- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ UGC ਐਕਟ, 1956 ਦੀ ਧਾਰਾ-3 ਤਹਿਤ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ UGC ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਡੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੌਂਸਲ (NCERT) ਨੂੰ 'ਡੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ' ਬਣਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ NCERT ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪਲੋਮਾ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ (ਬੈਚਲਰ), ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ (ਮਾਸਟਰਜ਼) ਤੇ ਡਾਕਟਰੇਟ (PhD) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਰਗੇ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਟੈੱਪ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (NEP) 2020 ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਖੋਜ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ UGC ਐਕਟ, 1956 ਦੀ ਧਾਰਾ-3 ਤਹਿਤ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ UGC ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਡੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
NCERT ਨੇ ਡੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਲੈਣ ਲਈ UGC ਐਕਟ, 1956 ਦੀ ਧਾਰਾ-3 ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ UGC ਵੱਲੋਂ NCERT ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ 'ਲੈਟਰ ਆਫ ਇੰਟੈਂਟ' ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਹਿਤ UGC ਨੇ NCERT ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
UGC ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ NCERT ਦੀਆਂ 6 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:
ਡੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ NCERT ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸ UGC ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚਲਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਡਿਪਲੋਮਾ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਤੇ ਡਾਕਟਰੇਟ ਕੋਰਸ UGC ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਫ਼ੀਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਵੀ NCERT ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।