CBSE ਨੇ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਦੂਜੀ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ LOC ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਮਈ ’ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ

ਜਾਸ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (ਸੀਬੀਐੱਸਈ) ਨੇ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਦੂਜੀ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ (ਐੱਲਓਸੀ) ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਕੂਲ 18 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ’ਚ ਐੱਲਓਸੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੋ ਵਾਰ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ, 10ਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੂਜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮਈ ਵਿਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਲਓਸੀ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਹਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੂਜੀ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣਗੇ।

ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਫੀਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨੇੜਲੇ ਕੇਂਦਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੋਰਡ ਮੁਤਾਬਕ, ਐੱਲਓਸੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ 18 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਤੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਫੀਸ ਸਣੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦੂਜੀ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਨਿਯਮ

ਬੋਰਡ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੂਜੀ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਉਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਗਿਆਨ, ਗਣਿਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੰਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੂਜੀ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੂਜੀ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।

ਡਾਟੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ

ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਡਾਟੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਵਿਸ਼ਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਿਵਾਏ ਗਣਿਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਲ ਭਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।