ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ

ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ’ਤੇ ਖਾਸਕਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਇਹ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ’ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵੀ ਸਨ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਖਾਸ ਦਿਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਬਜਟ ’ਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਰੇਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨੂੰ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ 9,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ‘ਮਾਸਟਰ ਸਟ੍ਰੋਕ’ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਇਡੰਸਟਰੀ ’ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਜੋਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੱਸਾਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ’ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੱਸਾਂ ’ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਕਾਰਨ ਪਨਬਸ ਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਝੱਲਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਹਿਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬਜਟ ’ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ’ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1.02 ਕਰੋੜ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਡੀ ਪੁਲਾਂਘ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ, ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ‘ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 2100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਾਭ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਹਰੇਕ ਸੂਬਾ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2026-27 ਲਈ 1,791 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਲਈ 19,279 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ’ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਘੇਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਵਿਗੜਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ।