ਟਰੰਪ ਆਕੀ ਕਿਉਂ?

ਮਾਰਚ 2026 ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਮੋੜ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ, ਜੰਗੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਵਿਚ ਤਣਾਅ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਡੋਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਪਰ-ਹੇਠਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੇਤਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਧਾ ਰਿਮੋਟ ਨਹੀਂ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਤਾਕਤ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਜੰਗੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਇਕ ਪੱਥਰ ਵਾਂਗ ਪਾਣੀ ’ਚ ਡਿੱਗਦੇ ਹਨ ਤੇ ਲਹਿਰਾਂ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਹਰ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਚੁਣਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ’ਚ ਹੱਦਾਂ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹਰ ਰਾਹ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਹੈ।

ਇਸ ਸਾਲ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਈਈਈਪੀਏ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਆਪਕ ‘ਗਲੋਬਲ"’ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਦਕਾ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ‘ਵਰਲਡ ਕੋਰਟ’ ਵਾਂਗ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ। ਉੱਥੇ ਕੇਸ ਉਹੀ ਲੜਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸਨਅਤੀ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂ ਰਾਜ।

ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ 2026 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਜਵਾਬੀ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇ ਅਮਲ, ਦੋਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏ। ਅਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਅਕਸਰ ‘ਦਬਾਅ ਵਾਲੇ ਬਿੰਦੂਆਂ’ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ, ਕੁਝ ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ ਆਦਿ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਖ਼ਰਚ ਵਧੇ ਪਰ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਇਕਦਮ ਉੱਪਰ ਨਾ ਜਾਣ।

ਇੱਥੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਨਹੀਂ’ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਬਦਲਾਅ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਦਬਾਅ ’ਚ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਰ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵੀ ਬਚਾਉਣੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਨੇਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਚੁਣਦੇ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਬੂਹਿਓਂ ਹੱਦਾਂ ਖਿੱਚਦੇ ਹਨ।

ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖਣ ’ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਧਾਰਨ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਦੇਸ਼ ਮਿਲ ਕੇ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਤਾਲਮੇਲ ਇਕ ਭਾਰੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਵਾਂਗ ਹੈ ਜੋ ਮੁੜਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਂਗ ਤੇਜ਼ ਮੁੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਆਈਈਈਪੀਏ ਵਾਲੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਵਪਾਰਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਰਸਤੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਸੈਕਸ਼ਨ 122 (ਟਰੇਡ ਐਕਟ ਆਫ 1974) ਵਰਗਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਟੈਰਿਫ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਇਕ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਥੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ।

ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੁਕੱਦਮੇ, ਕੂਟਨੀਤੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਦਬਾਅ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿੱਛੇ-ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਦੇ ਹਨ। ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਹਾਲਤ ‘ਨਿਯਮ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ’ ਵਾਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਈਰਾਨ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੇ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਖਾਮਨੇਈ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਡਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨ ਵੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਅਕਸਰ ਵੀਟੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ‘ਫੌਰੀ ਰੋਕ’ ਦਾ ਰਾਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਓਧਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ ਪਰ ਤਦ ਤੱਕ ਤੋਤੇ ਉੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿਚ ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੁਰੋ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਸਤਿਆਂ ਵਾਲਾ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਬਣਿਆ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ’ ਵਾਂਗ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਰੈਫਰੀ ਕੋਲ ਸੀਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਖੇਡ ਤਾਕਤਵਰ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੇਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਦੋ ਵਿਕਲਪ ਹਨ-ਸਿੱਧਾ ਟਕਰਾਅ ਜਾਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਾਹ ਚੁਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਮੱਠਾ ਜਿਹਾ ਵਿਰੋਧ’ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਨੇਤਾ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ‘ਕੰਟਰੋਲ’ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਰੁਕਦੀ ਹੈ, ਜਵਾਬੀ ਟੈਰਿਫ਼ਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਤਾਕਤ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਰੋਕਥਾਮ ਬੇਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਬਚਾਅ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਕੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਵਰਗਾ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸਦਰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੋਵੇ।

-ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫਲੋਰਾ

(ਲੇਖਕ ਬਰੈਂਪਟਨ ਆਧਾਰਤ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੈ)।

-ਸੰਪਰਕ : 647-829-9397