ਫ਼ਲਾਂ-ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਧਦਾ?

-ਡਾ. ਸ.ਸ. ਛੀਨਾ

ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫ਼ਸਲ-ਚੱਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੇਤੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਹਨ। ਭਾਰਤ ’ਚ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੋਤਾਂ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਰਤ ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਕੰਮ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਉਪਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲ ਬਣ ਸਕਣ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰਫ਼ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਫ਼ਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਪਰ ਚੀ ਫ਼ਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 1200 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿਛਾਂਹ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਾਲੀਆਂ ਉਪਜਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ 28ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ ਜਦਕਿ ਚੀਨ ਫ਼ਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਛੇਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਫ਼ਲ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਫ਼ਲ। ਭਾਰਤ ਦੀ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ੁਰਾਕ ’ਚ ਫ਼ਲਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਇਕ ਰੁਟੀਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤਰ ਫ਼ਲਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਜਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਫ਼ਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਅਧੀਨ ਰਕਬਾ ਨਾ ਵਧਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹੋ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਤੀ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਪਜ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫ਼ਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫ਼ਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਜਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਸਾਲ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫ਼ਲ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਗਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਹੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਉਪਜ ਦਾ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰਾਂ ਤੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੋਰ ’ਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਯੋਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਦਾਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ, ਯੂਪੀ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 96 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਿੱਜੀ ਗੁਦਾਮ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸਿਰਫ਼ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਗੁਦਾਮ ਹਨ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਗੁਦਾਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰ ਨਾ ਵਧਣ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹਨ।

ਫ਼ਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਜੈਮ, ਜੂਸ, ਮੁਰੱਬੇ, ਅਚਾਰ ਆਦਿ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਇਕਾਈਆਂ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਮਤ, ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਤਿਆਰ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਉਪਜ ਦੇ 86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਫ਼ਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫ਼ਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੋਂ ਵਸਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭੇਜਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਿਰਯਾਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਭੂਮੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਲਾਂ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਉਣ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਹਾਨੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਫ਼ਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਕਦੇ ਵੀ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਕੀਮਤ ਘਟੇ ਜਾਂ ਵਧੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਉਪਜ ਵੇਚਦੇ ਹਨ, ਮੰਡੀ ਜਾਂ ਰੇਹੜੀ ਵਿਚ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ 4 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਵੀ ਵਿਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਉਪਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਜਾਂ ਨੂੰ ਕਰਿਆਨੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਪਰ ਜੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਜਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਬਣ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵਿਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਸ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰ ਵੀ ਅਤੇ ਉਪਜ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਫ਼ਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ੁਰਾਕ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸਦਾ ਹੀ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ।

ਉਪਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਫ਼ਲਾਂ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅਧੀਨ ਹੀ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ, ਗੁਦਾਮ, ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਜਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਧ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਦਰਜਨਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਹੀ ਫ਼ਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਰਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 16 ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਉਸ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਭਾਅ ਘਟੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਖ਼ਰੀਦਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀ 2 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਬੀਜਣ ਦੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਹੈ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਫ਼ਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ’ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਆਮਦਨ, ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਵਸਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧੀਨ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਮਤ ਤੇ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਠੇਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਸਾਧਾਰਨ ਪਰ ਪੱਕੇ ਨਿਯਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਕੀਮਤ ਵਧਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਬਾਹਰ ਨਾ ਵੇਚ ਸਕੇ ਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਕੀਮਤ ਘਟਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਬਾਹਰੋਂ ਨਾ ਖ਼ਰੀਦ ਲਵੇ। ਇਸ ਸਭ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ’ਚ ਫ਼ਲ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ।