ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਕਿਉਂ?

ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਦਿਨੀਂ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਵਸਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ’ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ, ਬਿਜਲੀ, ਸਾਈਕਲ ਆਦਿ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ? ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਮੰਨ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਚਾਹਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਿਟਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਧਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬੇ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਹਨ। ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਧਨ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ’ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਪਾਵਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗ਼ਰੀਬ-ਲਤਾੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਉੱਥਾਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਾਅ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਰਿਆਇਤੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ। ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ। ਲੰਘੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਅਤੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਮਰੱਥ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੀ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਬੋਝ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਅਸਮਰੱਥ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ।