ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਭਾਰਤ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ

-ਗੁਰ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਸ਼ਕ

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਜੰਗ ਜਾਂ ਟਕਰਾਅ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ’ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਨੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ, 1955 ਤਹਿਤ ‘ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ (ਸਪਲਾਈ ਨਿਯਮਨ) ਆਦੇਸ਼, 2026’ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਰੇ ਗੈਸ ਵਿਕਰੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ ਜਾਂ ਘਾਟ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਅਨਾਜ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਤਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1962 ਵਿਚ ਚੀਨ ਨਾਲ ਅਤੇ 1965 ਅਤੇ 1971 ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਜੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਨਾਜ, ਖੰਡ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਗਈ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ‘ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ’ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਿਆਜ਼, ਟਮਾਟਰ ਜਾਂ ਦਾਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਟਾਕ ਦੀ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ 2019, 2021 ਅਤੇ 2023 ਦੌਰਾਨ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਸਟਾਕ ’ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2022–2024 ਦੌਰਾਨ ਰੂਸ–ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ, ਤਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਟਾਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਅਨਾਜ (ਕਣਕ, ਚਾਵਲ), ਦਾਲਾਂ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ, ਖੰਡ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਆਲੂ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਾਦਾਂ, ਬੀਜ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2020 ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਤਹਿਤ ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ, ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਆਲੂਆਂ ਵਰਗੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਿਯਮ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਟਾਕ ਲਿਮਿਟ ਸਿਰਫ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੰਗ, ਕਾਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਹੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਜਾਂ ਅਨਾਜ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੀ ਸਟਾਕ ਲਿਮਿਟ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਤਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਪਿਆਜ਼ ਜਾਂ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਕਿੱਲਤ) ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਸਟਾਕ ਲਿਮਿਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਅਤੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲ ਡਮਰੂ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿਚ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦਾ ਲਗਪਗ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਲ-ਢੁਆਈ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਧਣ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਲਈ ਵੀ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜੰਗ ਜਾਂ ਅਸਥਿਰਤਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜਾਂ ਸੈਨਿਕ ਮਸਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰੱਖਣਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

-ਮੋਬਾਈਲ : 98780-19889