ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਸਾਡੇ ਫ਼ਰਜ਼

16 ਮਈ, 1952 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਡਾ. ਰਾਜੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ, ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿਰਵਿਘਨ ਹੋਵੇਗਾ।ਦਰਅਸਲ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ "ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ" ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਉੱਨਤੀ ਟੀਚਾ ਹੈ।

ਇਹ ਟੀਚਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਇਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ, "ਯੋਗ-ਕਸ਼ੇਮ" ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਸਭ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਰਵੋਦਿਆ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਮੂਲ ਵਿਚ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਡਿਤ ਦੀਨਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੇ "ਅਟੁੱਟ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦ" ਅਤੇ "ਅੰਤਯੋਦਯ" ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਥਾਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ "ਸਬਕਾ ਸਾਥ, ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ" ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 2014 ਤੋਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਲੋਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ। ਇਸ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ 29 ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਵਿਚ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਇਸ ਸਮਾਨਤਾ ਵੱਲ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਦਾਹਰਣ ਸਟਾਰਟਅਪ ਇੰਡੀਆ ਪਹਿਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਦਸਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੀਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਆਮਦਨ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਲਾਭ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ "ਸਪ੍ਰਿੰਗ 2025 ਪਾਵਰਟੀ ਅਤੇ ਇਕੁਇਟੀ ਬ੍ਰੀਫ" ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ 171 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੋਵਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਧਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ, 2016, ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾ (ਵਿਆਹ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਕਾਨੂੰਨ, 2019 ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਇਕ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਇਕ ਚੰਗੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਜਨ ਭਲਾਈ ਦੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ (PMGKAY) ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀਵਨ ਜਯੋਤੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (PMJJBY) ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, 80 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ "ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ" ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ (ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ) ਅਤੇ ਸਕਿਲ ਇੰਡੀਆ ਮਿਸ਼ਨ (ਹੁਨਰ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ) ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀ ਬਣਨ ਲਈ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਹਨ, ਜੋ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ, ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ (ਜੇਡੀਵਾਈ) ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਐਕਟ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਸਿਧਾਂਤ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ, ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਇਕ ਨਿਰੰਤਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਉਮਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਰਤਨ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਹ 77ਵਾਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ, ਆਪਣੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਅਪਣਾਵਾਂਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹਰ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰਹੇ।

ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ

(ਲੇਖਕ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਨ)

response@jagran.com।