ਆਰਥਿਕ ਆਫ਼ਤ ਬਣ ਰਹੀ ਜੰਗ

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਈਰਾਨ ’ਤੇ ਜੋ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਗੈਸ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦਾ ਜੋ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਜੋ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਈਰਾਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖਾੜੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜੀ ਅੱਡਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ 20-30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਮਾਰਗ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਚੇਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 200 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੱਕ ਤੇਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਕਿਉਂਕਿ ਖਾੜੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਤੇਲ-ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਈਰਾਨ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਸੁਭਾਵਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਮਾਰਗ ’ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਖ਼ਾਸੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਈਰਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਰਾਨ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਈਰਾਨ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਲ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲ ਵੀ ਗਈ ਪਰ ਇਹ ਹਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਖਾੜੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੁਕਣ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖ਼ਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਇਕ ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਆਫ਼ਤ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇਲ, ਗੈਸ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਤਮਾਮ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਸੰਕਟ ਡੂੰਘਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਗਾਰ ’ਤੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੁਕ ਜਾਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿਚ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਈਰਾਨ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਖਾੜੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੁਕਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਸੰਕਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਪਰ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਹੋਟਲਾਂ ਤੱਕ ਅਤੇ ਆਮ ਉਪਭੋਗਤਾ ਇਸ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਵਧਦੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਗੈਸ ਦਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਕ ਮੌਕੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਸ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਹਨ।

ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੰਬੀਆਂ-ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਸ਼ੰਕਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਸ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿਸੇਗਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗੈਸ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖਤੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੀਆਂ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੀਡੀਐੱਸ ਅਧੀਨ ਵਾਧੂ ਕੈਰੋਸਿਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

ਈਰਾਨ ’ਤੇ ਹੋਰ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹਟਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖ਼ਰੀਦ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੇਲ-ਗੈਸ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸੌਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਤੇਲ-ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਭਾਰਤ ਉਸ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇਲ ਖ਼ਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿਚ ਤੇਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੰਡਾਰ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੇਲ ਨੂੰ ਸੋਧਣਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਮਨਮਾਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਰਾਨ ’ਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ।

ਤੇਲ ਸੰਕਟ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਨਰਜੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਟਾਕ ਤੋਂ 40 ਕਰੋੜ ਬੈਰਲ ਤੇਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸੌ ਡਾਲਰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਈਰਾਨ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਯੁੱਧ ਕਦੋਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਯੁੱਧ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਖਾੜੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ੀ ਅਮਰੀਕਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉਹ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਯੁੱਧ ਜਲਦੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਲੀ ਖਾਮਨੇਈ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਈਰਾਨ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਮੋਜਤਬਾ ਖਾਮਨੇਈ ਯੁੱਧ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖਾੜੀ ਦੇ ਦੇਸ਼।

-ਸੰਜੇ ਗੁਪਤ

-response@jagran.com