ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ

ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿਵਹਾਰ ਕਾਰਨ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ, ਮਾਲੀਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਐੱਸਡੀਓ ਨੇ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਦੇ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੀਟਰ ਵਿਚ ਗੜਬੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 2025 ਵਿਚ 127 ਟ੍ਰੈਪ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ 187 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਫੜਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 43, ਰੈਵੇਨਿਊ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 20 ਅਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ 21 ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਕੁਝ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ-ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਵਧਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ’ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ 2025 ਵਿਚ 91ਵਾਂ ਰੈਂਕ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੁਧਾਰ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਹਨ ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ’ਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਲੰਬੀ ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਬਦੀਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਕੰਮ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਸਿਆਸਤ, ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੈਸੀ, ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਤਬਦੀਲੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ, ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਟੈਂਡਰ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਫਾਸਟਟ੍ਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ 6-12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਤੇ ਮਾਫ਼ੀਏ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ‘ਆਮ ਗੱਲ’ ਸਮਝਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਅਸਲ ਤਬਦੀਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।