ਕਿਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਸਾ

ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗੌਤਮਬੁੱਧ ਨਗਰ ਦੇ ਨੋਇਡਾ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਥਰਾਅ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਨੋਇਡਾ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਅਤੇ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਥਾਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤੀ ਅਚਾਨਕ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰ ਆਉਣ ਅਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ।

ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਆਖ਼ਰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ? ਨੋਇਡਾ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਿਚ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਈ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਭਰਿਆ ਸੀ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਂ ਦੇ ਵੇਤਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗੁਆਂਢੀ ਖੇਤਰ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡੀਐੱਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਨਸ, ਓਵਰਟਾਈਮ, ਵੇਤਨ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਭੜਕਾ ਰਿਹਾ ਸੀ?

ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਸ ਲਈ ਵਧਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਵੇਤਨ ਵਿਚ ਕਮੀ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਘਰੇਲੂ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰ ਆਈਆਂ। ਆਖ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੇਤਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਹੀ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨੋਇਡਾ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਤਨ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ।

ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਨੋਇਡਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇਕ ਆਵਾਸੀ ਖੇਤਰ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਡਰੋਂ ਨੋਇਡਾ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।