ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਏਜੰਡਾ

ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਅਰਬਨ ਚੈਲੰਜ ਫੰਡ (ਸ਼ਹਿਰੀ ਚੁਣੌਤੀ ਫੰਡ) ਨੂੰ ਜੋ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਤਹਿਤ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਊਥ ਬਲਾਕ ਦੀ ਆਖਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ ਯੂਸੀਐੱਫ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਚਾਰ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ।

ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਸਗੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕੇ, ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਧਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਾਇਆਕਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਬਜਟ ਵਿਚ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਉਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨ ਕੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਪੁਨਰਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਸੁਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕਾਇਆਕਲਪ ਦੀ ਇਹ ਇਕ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਨਤੀਜੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਤਦ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਦ ਉਸ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੈਸਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ’ਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ।

ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਉਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਚੁਣੌਤੀ ਫੰਡ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਚਾਰ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਦੇ ਨਾਲ ਘਟੀਆ ਬੁਨੀਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਂਗ ਹਨ।

ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਆਰਨ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੁਝ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਤਦ ਹੀ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹਿਤਾਂ ਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਦ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਸਕਣਗੇ।

ਜੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਸਲ ’ਚ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਆਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁਗ ’ਚ ਸ਼ਹਿਰ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਇੰਜਣ ਹਨ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲ ਤਦ ਬਣੇਗੀ ਜਦ ਸੂਬੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਸੁਆਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਿਖਾਉਣਗੇ।