ਟਰੰਪ ਦੀ ਹੈਂਕੜ ਬਣੀ ਆਲਮੀ ਖ਼ਤਰਾ

ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣਾ ‘ਦਬਦਬਾ’ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਤੇ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਹਮਲਾਵਾਰਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ‘ਨਾਰਕੋ ਟੈਰਰ’ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੁਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਿਲੀਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਨਾਰਕੋ ਟੈਰਰ ਤਾਂ ਇਕ ਬਹਾਨਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਹਨ। ਹਮਲੇ ਮਗਰੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ’ਚ ਤੇਲ ਵਪਾਰ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤਾਂਘ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਉਹ 303 ਅਰਬ ਬੈਰਲ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਨੰਬਰ ਇਕ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿਚ ਅਠਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ‘ਦਾਦਾਗਿਰੀ’ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੋਲੰਬੀਆ, ਕਿਊਬਾ ਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਨੂੰ ਵੀ ਹਮਲੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਧਮਕੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਲੰਬੀਆ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗੁਸਤਾਵ ਪੈਟਰੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੁਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਾਰਾਕਸ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਨਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿੱਦੀ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਆਪਣੀ ‘ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ੀ’ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਮਹਾਦੋਸ਼’ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ‘ਮਹਾਦੋਸ਼'’ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਤਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੈਨੇਟ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗ੍ਰੇਗਰੀ ਮੀਕਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਵਾਲ਼ਾ ਸੀ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ‘ਮਹਾਦੋਸ਼’ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਂਸਦ ਡੇਲੀਆ ਰਾਮੀਰੇਜ ਨੇ ਵੀ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਮਾਦੁਰੋ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ‘ਸੁਪਰਮੇਸੀ’ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਰੂਸ ਤੇ ਚੀਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਰੂਸ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਕੁਝ ‘ਖ਼ਾਸ’ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ਼ ਵਧ ਰਹੇ ਚੰਗੇਰੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਨਾਗਵਾਰ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਗਵਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਫਲੋਰੀਡਾ ਵਿਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟਰ ਲਿੰਡਸੇ ਗ੍ਰਾਹਮ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਜੋ ਟੈਰਿਫ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਕਰਕੇ ਲਾਏ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੀ ਖ਼ੁਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸ ਨਾਲ ਤੇਲ ਵਪਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਖ਼ੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਵਪਾਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਵੀ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਗ੍ਰਾਹਮ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ 500 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਲੈਣੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਨਾ ਪੈ ਜਾਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵਜੋਂ ਉਗਰਾਹੇ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੋੜਨੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦਾ ਹੀ ਰਾਹ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟਰੰਪ ਕੋਲ 100 ਵਿੱਚੋਂ 53 ਸਾਂਸਦ ਹਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਕ੍ਰਾਸ ਵੋਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਨ ਪਰ ਟਰੰਪ ਚਾਹੁਣਗੇ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਬਣੇ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੁਣਗੇ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨ ਦੇਵੇ ਪਰ ਰਿਫੰਡ ਲਈ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੰਪ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ’ਤੇ 500% ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ-ਰੂਸ ਵਿਚਾਲੇ ਵਧਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਰੂਸ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ, ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਰੂਸ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਖ਼ਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਰੂਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਵਿਚ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ 500% ਤੱਕ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਰੂਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਖ਼ਰੀਦਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਚਿਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦਾ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੀ ਧਮਕੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿਚ ਡਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਸਿੰਧੂਰ’ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਦੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਲਈ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਇਆ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਦੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਐੱਸਸੀਓ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਤੇ ਰੂਸੀ ਸਦਰ ਪੁਤਿਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪੀਟਰ ਨਵਾਰੋ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਪੂਤਿਨ ਤੇ ਜਿਨਪਿੰਗ ਵਰਗੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਸੀ’’। ਖ਼ੁਦ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਾਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤੇ ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ੀ ਹੀ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹਨ।

ਅਮਰੀਕਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾਏ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇ ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜੈਨੇਟਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਜਿਵੇਂ ਮੱਕੀ, ਸੋਇਆਬੀਨ ਅਤੇ ਸੇਬ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਪਰ ਭਾਰਤ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ‘ਬ੍ਰਿਕਸ’ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਅਜੇ ਜਾਪਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲਟਕਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰੇ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਰੂਸ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧ ਸੁਖਾਵੇਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੱਛੁਕ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰੂਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਸਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

-ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਰਵਾਨਾ

-ਮੋਬਾਈਲ : 98722-09399