ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਰਾਜਕਤਾ ’ਚ ਝੋਕਦੇ ਟਰੰਪ

ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਕਤਰਫਾ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਵਾਸ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੁਰੋ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਲੰਬੀ ਅਣਬਣ ਸੀ ਪਰ ਤਮਾਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਦਾਦਾਗਿਰੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਦਲੀਲਾਂ ਘੜੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਦੁਰੋ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।

ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਵੀ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਾਕਤਵਰ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਐਬਟਾਬਾਦ ਵਿਚ ਖੂੰਖਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਓਸਾਮਾ-ਬਿਨ-ਲਾਦੇਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਪਵਾਦ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹੀ ਪੈਮਾਨਾ ਮਾਦੁਰੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਿਲੀਆ ਫਲੋਰੈਂਸ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੇਲਸੀ ਰੋਡਰਿਗਜ਼ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਵੇ।

ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਤੇਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਇਸੇ ਭੰਡਾਰ ’ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਵਲ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਚੋਣਵੀਆਂ ਯੂਰਪੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਇਸ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੇਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖੇਡ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਇਰਾਕ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਅਲੱਗ ਹੈ।

ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮੀ ਅਤੇ ਇਰਾਕ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਤੇ ਅਲਕਾਇਦਾ ਵਿਰੁੱਧ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਦ ਉਸ ’ਤੇ ਇਕ ਭਿਆਨਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਨ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਅਤੇ ਅਲਕਾਇਦਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੱਜਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਆਕਾਰ ਲੈ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਨਾਟੋ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸਥਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ।

ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸਥਿਰਤਾ ਵਾਸਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਵੀ ਤਦ ਇਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਲ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲਗਪਗ 2,500 ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਲਗਪਗ ਇਕ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ (ਲੱਖ ਕਰੋੜ) ਡਾਲਰ ਦਾ ਬੋਝ ਅਮਰੀਕੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਅਖ਼ੀਰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੌੜਾ ਘੁੱਟ ਭਰਦੇ ਹੋਏ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਇਕ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਅਘਾਤ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਫ਼ੌਜ ਵਾਪਸ ਸੱਦੀ ਤਾਂ ਅਗਸਤ 2021 ਵਿਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਫਿਰ ਕਾਬੁਲ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਵਿਚ ਵਕਤ ਦਾ ਪਹੀਆ ਓਥੇ ਹੀ ਪਰਤ ਆਇਆ ਜਿੱਥੋਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ।

ਇਰਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ’ਤੇ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦਕਿ ਅਣ-ਐਲਾਨਿਆ ਮਕਸਦ ਸੱਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਥਿਸਟ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ‘ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੇ ਸੱਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਰਾਕ ਵਿਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵਧਦੀ ਗਈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਇਰਾਕ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ 4500 ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਉੱਥੇ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।

ਜਲਦ ਹੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਆਈਐੱਸ ਵਰਗੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਇਰਾਕ ਦੇ ਉਲਟ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੈਨਿਕ ਭੇਜਣ ਦਾ ਟਰੰਪ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ’ਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਵਾਇਦ ਵਿਚ ਇਕ ਹਵਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸੈਨਿਕ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਮਾਦੁਰੋ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਕ ਬਸਤੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਿੱਥੇ ਇਰਾਕ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ, ਓਥੇ ਹੀ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਨਿਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਇਰਾਕ ’ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਮਾਈ ਦੀ ਹੀ ਆਸ ਹੈ। ਇਸ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹੋਏ ਟਰੰਪ ‘ਅਮਰੀਕਾ ਫਸਟ’ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਾਟੋ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਈਰਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਉਹ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰੀ ਗੋਲਾਰਧ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹੱਕ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਟਰੰਪ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੀ ਜੋ ਸਮੁੰਦਰੀ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬੇਦਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦਾ ਅਸਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੂਹ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਜੁਰਅਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਚਾਹੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੀਆਂ ਅਸਾਧਾਰਨ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਬਲੀਅਤਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਨਕਸ਼ੇ-ਕਦਮ ’ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸੋਚੇਗਾ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵਧੇਗੀ। ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ।

-ਵਿਵੇਕ ਕਾਟਜੂ

-(ਲੇਖਕ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਹੈ)।

-response@jagran.com