ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ

ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਹਾਲਾਤ ਸਵਾਲਾਂ ’ਚ ਘਿਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮਦੁਰਾਈ ਦੀ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਪਿਓ-ਪੁੱਤ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨੌਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, 58 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਐੱਨਸੀਆਰਬੀ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਹਰੇਕ ਸਾਲ 100 ਤੋਂ 150 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2013-14 ’ਚ 110-120 ਅਤੇ 2015-2016 ’ਚ 95 ਤੋਂ 105 ਤੱਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਲ 2021-22 ’ਚ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਵਧ ਕੇ 155-175 ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਹੈ।

ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਥਾਣਿਆਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦਾ ਵਰਤਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਥਾਣਿਆਂ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿਰਾਸਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੱਕਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣ ਜਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦਿਆਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਲੰਘਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ’ਚ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਅਨੇਕ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰਿਆਂ ’ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹਿਰਾਾਸਤੀ ਮੌਤਾਂ ਵਰਗੇ ਦੁਖਾਂਤ ਨਾ ਵਾਪਰਨ।