ਰਾਈਟ ਟੂ ਰੀਕਾਲ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ

-ਡਾ. ਨਿਧੀ ਸ਼ਰਮਾ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ‘ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ’ ਭਾਵ ਰਾਈਟ ਟੂ ਰੀਕਾਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ‘ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ’ ਪਰ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਪਣਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਂਜ ਵੀ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਔਸਤਨ 50 ਤੋਂ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ 40 ਤੋਂ 45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਾ ਵਰਗਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਣ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੇ ਨੋਟਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਚੋਣ ਰੱਦ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ‘ਰਾਈਟ ਟੂ ਰੀਕਾਲ’ ਰੂਪੀ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਉੱਚਾਈਆਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।

‘ਰਾਈਟ ਟੂ ਰੀਕਾਲ’ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਏਥਨਜ਼ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਰਸਮ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਡੱਬੇ ਵਿਚ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੱਤਰ ਮਿਲੇ, ਉਸ ਨੂੰ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੰਕਾਰ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਟੂ ਰੀਕਾਲ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ 24 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੂੰ ਸਦਨ ’ਚ ਕੱਢ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 1995 ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਜਾਰਜੀਆ, ਅਲਾਸਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨਸਾਸ ਵਰਗੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਟੂ ਰੀਕਾਲ 1924 ਵਿਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਐਲਾਨਕਰਤਾ ਸਚਿੰਦਰ ਨਾਥ ਸਾਨਿਆਲ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਗਣਰਾਜ ਵਿਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਚਾਹੁਣ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਇਕ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 1974 ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਵੀ, ਤਤਕਾਲੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਜਦਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਿਆਸੀ ਚਿੰਤਕ ਜੇਮਜ਼ ਮਿੱਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਸ਼ਾਸਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਸ ਡਰ ਕਾਰਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੀ ਘਾਟ। ਪਰ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ, ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਵੇਗੀ, ਜਨਤਾ ਅਪਰਾਧਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਗੇ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਘਟਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਨਤੀਜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਕ ਸਾਧਾਰਨ ਸਵਾਲ ਹੈ : ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਕ ਸਾਧਾਰਨ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਆਖ਼ਰ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।

-(ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਵਿਭਾਗ, ਡੀਏਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ)।