ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਗੁਆਉਂਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ

ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਵਧਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਵਰਗੇ ਯੁੱਧਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਣਾਅ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ ਵਾਧੇ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਮੁਦਰਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅੱਜ ਹਰ ਦੇਸ਼, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਕਸਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮੱਠੇ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਵਪਾਰ, ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਹੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਆਲਮੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇਗਾ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਦੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ, ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਰਗੀ ਸੰਸਥਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਯੁੱਧ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਲਮੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ’ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਈਰਾਨ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਦੌਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲੇ, ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਸਿਰਫ਼ ਕੂਟਨੀਤਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਲਮੀ ਤਾਕਤ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਰਣਨੀਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਜਟਿਲ ਯੁੱਧ ਹਾਲਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਯੁੱਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਮੱਠੀ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਵੀ ਲਗਪਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ, ਸੰਵਾਦ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਯੁੱਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ।

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਪਰ ਬਦਲਦੇ ਆਲਮੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਤੇ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਅੱਜ ਆਲਮੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਹੁ-ਧਰੁਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਆ, ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਅਤੇ ਲਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਭਰਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਆਲਮੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਨਰ-ਗਠਿਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਤੇ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤਿਅੰਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਕ ਸੰਤੁਲਿਤ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸ•ਥਾ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਉਸ ਦਾ ਨਕਾਰਾਪਣ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਲਮੀ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੋਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ, ਜਾਪਾਨ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਸਕੇ।

ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਾ ਸਕੇ। ਫ਼ੈਸਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਵ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਯੂਨੀਸੈਫ ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਦਲਦੇ ਆਲਮੀ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ, ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਉਸ ਆਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜੋ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਪਰੇ ਇਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਸ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਖ਼ਤਮ।

-ਡਾ. ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ

-(ਲੇਖਕ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੈ)

-response@jagran.com