ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਅਧੂਰੀ ਕਹਾਣੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੇਨ ਤੇ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੇਂ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ, ਤੇ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ। ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਸੜਕ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਨੀਵੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੱਕਾ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਵਾਹਨ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਜਾਂ ਉਤਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸੜਕ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਖੱਡਿਆਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵੇਲੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸੜਕ ਦੇ ਲੈਵਲ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੰਮ ਠੀਕ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਾ ਸੜਕ ਜਲਦੀ ਟੁੱਟੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਨਾਰੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਗੇ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਇਸ ਬੇਧਿਆਨੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ?

ਠੇਕੇਦਾਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ? ਜੇ ਮਿੱਥੇ ਮਿਆਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਧਨ ਨਾਲ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੰਮ ਦੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਧੂਰਾ ਜਾਂ ਘਟੀਆ ਦਰਜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਗ਼ਲਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਿਸੇ ਇਕ ਪੱਖ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿਚ ਹਰ ਕੜੀ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਯੋਜਨਾ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿਚ ਸੜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਨਾਰੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨਬਜ਼ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਤੱਕ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕੀ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਪਰਲੀ ਪਰਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਮਿਆਰੀ ਤੇ ਪਾਏਦਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਜਾਂਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਲੋਕ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ।

-ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਅੱਤਰੀ

ਕਪੂਰਥਲਾ।

-ਮੋਬਾਈਲ : 84277-91277