ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡਕੈਤੀ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਮਾਨਕ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਯਾਨੀ ਐੱਸਓਪੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਇਕ ਮਸੌਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਕ ਐੱਸਓਪੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਠੱਗੀ ਰਾਹੀਂ ਕੱਢੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਵਾਪਸੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਸੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਐੱਸਓਪੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜੋ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧਦੇ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਾਂ, ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਹੀ ਸਕਦੀ ਸੀ।

ਇਸ ’ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰੋ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਸਮੇਤ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਫਰਾਡ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 54 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਹੜੱਪੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਰਕਮ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ।

ਕੀ ਇਹ ਅਜੀਬੋ-ਗ਼ਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖ਼ੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀ ’ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਲਾਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਕ ਅੰਕੜਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ 2021 ਤੋਂ 2023 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਡਿਜੀਟਲ ਫਰਾਡ ਦੀਆਂ 48 ਲੱਖ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਲੱਖ ਐੱਫਆਈਆਰ ਹੀ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ।

ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਤਤਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਹਿਮਾਕਤ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੜੱਪੀ ਗਈ ਰਕਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਬੇਲਗਾਮ ਹੁੰਦੀ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀ ’ਤੇ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਤਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਜਿਹੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੜਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਗ਼ੈਰ-ਮੋਟਰ ਚਲਿਤ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਹਾਦਸੇ ਰੋਕੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਸ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਮਾਨਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਵਾਜਾਈ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗ਼ਲਤ ਲੇਨ ਵਿਚ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੂਟਰ ਲਗਾਉਣ ਵਰਗੇ ਸੜਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕਠੋਰ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਣਜਾਣ ਹੋਣ?

ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪ ਹੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਿਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਠੱਗੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਰਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ।

ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਬਵੇਂਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫਲੈਟ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਕੀ ਇਹ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਭਰਮ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ। ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਟੀਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਅਰਥਾਤ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਵਿਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਨਾ ਮਿਲਣਾ।

-ਰਾਜੀਵ ਸਚਾਨ

-(ਲੇਖਕ ‘ਦੈਨਿਕ ਜਾਗਰਣ’ ਵਿਚ ਐਸੋਸੀਏਟ ਐਡੀਟਰ ਹੈ)।

-response@jagran.com