ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ

ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਘਾਤਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਧਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਪਗ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਬਰਸਾਤ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਿਮਾਚਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੋਕੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਿਸ ਗਰੁੱਪ ਆਈਕਿਊ ਏਅਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 134 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਾਬ ਸੀ। ਸਾਲ 2019 ’ਚ ਵੀ ਗ੍ਰੀਨਪੀਸ ਅਤੇ ਏਅਰ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੱਤ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵਧਦਾ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਭਾਗ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ, ਜਾਤੀਵਾਦ, ਧਰਮ ਆਦਿ ਵਾਂਗ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਰਦੀਆਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਘੱਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਕੁਹਾੜੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ? ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਉਪਾਅ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ? ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ?

ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਵੀ ਜਨਜੀਵਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਚੀਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਇਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਵਿਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ​​ਰਹੇ ਸਨ।

ਬੀਜਿੰਗ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਚੀਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪਲਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਰਿਆਲੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰੁੱਖ ਲਗਾਏ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਚੀਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਚੀਨ ਵਾਂਗ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

- ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਚੌਹਾਨ,

ਜਲੰਧਰ, ਮੋਬਾਈਲ : 9023693142