ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸਆਈਆਰ ਭਾਵ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੂੰਘੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦ ਸੂਬੇ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ (ਟੀਐੱਮਸੀ) ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ 'ਤੇ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਲਾਭ ਲਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।

ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਉੱਤਰੀ 24 ਪਰਗਨਾ ਦੇ ਬੈਰਕਪੁਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਗੇ ਜੋ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਘੁਸਪੈਠ-ਮੁਕਤ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ-ਮੁਕਤ, ਸਿੰਡੀਕੇਟ-ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਐੱਸਆਈਆਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਅਨੇਕਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਮੁੜ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ’ਚ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸਆਈਆਰ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛਾਣ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਐੱਸਆਈਆਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਕਿੰਨੇ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਸਕੀ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਾਮ ਗਏ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ-ਚੁਣ ਕੇ ਕੱਢ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ, ਰੋਹਿੰਗਿਆਵਾਂ ਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ (ਐੱਨਆਰਸੀ) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੜਿੱਕਾ ਨਾ ਪਾ ਸਕੇ। ਅਤੀਤ ’ਚ ਐੱਨਆਰਸੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ’ਚ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਪੂਰਬ ਉੱਤਰ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਸਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਜੰਮੂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਆਦਿ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਤਦਾਤਾ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸਾਮ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕਈ ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਬਣ ਗਏ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤ ’ਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਇਕ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਕਦੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ’ਚ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਤਾਰਬੰਦੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ’ਚ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁਸਪੈਠ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਸਰਕਾਰ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਵਾੜ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਹੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਵਾੜ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।