ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਯੋਜਨਾ

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸੀ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ’ਚ 9300 ਕਰੋੜ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ’ਚ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ 1000 ਰੁਪਏ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਆਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਤੇ ਐੱਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ₹ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1500 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਲਾਭ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਕੰਮਲ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ’ਚ ਲੱਗੀ ਮੈਨਪਾਵਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 9 ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 15 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਕੀ 108 ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲੰਬੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਨ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ’ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੱਸਾਂ ’ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਸਾਢੇ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ’ਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 1500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ।

ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹੋਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੱਖੋਂ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਸਕਣ।