ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ

ਈਰਾਨ ਜੰਗ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਘੇਰਾ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਮਾਰਗ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੋਈ ਵੀ ਜੰਗ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤਬਾਹੀ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਵੀ ਕੋਈ ਅਪਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਮੌਤ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਬਸਤੀਆਂ ਮਲਬੇ ਦੇ ਢੇਰ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੀਆਂ ਪਰਮਾਣੂ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਮਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਰਾਨੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੇੜੀ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਅਸਲੀ ਅਰਥਾਂ ’ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਜੰਗ ਊਰਜਾ ਸਾਧਨਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਕਵਾਇਦ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ 1945 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜੰਗ ਰੋਕਣ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ’ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੀ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛੇੜੀ ਗਈ ਟੈਰਿਫ ਜੰਗ ਉਸ ਆਲਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪਤਨ ਦਾ ਹੀ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਚਾਰਟਰ ਤੇ ਜਿਨੇਵਾ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਧੀਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਈਰਾਨ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਗਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਭਾਵ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ।

ਈਰਾਨੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਗਰਿਕ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵੀ ਕਈ ਮੌਲਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਈਰਾਨ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਲਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਉਥੇ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਜੋ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਤੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਹਾਰਡੀ ਡਿਲਾਰਡ ਨੇ 1975 ’ਚ ‘ਪੱਛਮੀ ਸਹਾਰਾ’ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਦੁੱਖ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ‘ਜਨਤਾ ਹੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਖੇਤਰ ਜਨਤਾ ਦੀ।

ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਈਰਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਸਟੀਕ ਬੈਠਦੀ ਹੈ। ਈਰਾਨ ’ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਲਈ ‘ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ’ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਤਰਕ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਨ ਦਾ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਚਾਰਟਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਾਕਾ ਹੀ ਪਲਟ ਦਈਏ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਯੂਕਰੇਨ, ਗਾਜ਼ਾ, ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਤੇ ਈਰਾਨ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਟੈਰਿਫ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਵਰਗੀ ਪਹਿਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਸਬੰਧੀ ਦਰਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ’ਚ ਆਲਮੀ ਮੰਚ ’ਤੇ ਬੈਠੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨ ਰਵੱਈਆ ਇਹੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਹੋਈ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਉਲਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤੋਂ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਉਲਟੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਜਾਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਯਾਦ ਰਹੇ ਬੰਬਾਰੀ ਨਾਲ ਕਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਇਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਜਾਂ ਦਮਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਸੂਤਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਜੰਗ ਦੀ ਗ਼ੈਰਮਨੁੱਖੀ ਬਿਰਤੀ ਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਲੀਲਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੋਰੀ ਕਲਪਨਾ ਹੀ ਰਹੇਗੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੇ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੱਦਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਆਧਾਰਿਤ ਹੱਲ ਦੀ ਜਲਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਸਹਿ-ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੱਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ। ਇਸ ਬਰੀਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦਾ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਸਰਦਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸਖ਼ਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕ ਮੰਨਣਯੋਗ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਲਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰੀ ਉਤਰੇ। ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੋੜ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਤਨ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ‘ਵਸੂਧੈਵ ਕੁਟੁੰਬਕਮ’ ਤੇ ਨਹਿਰੂਵਾਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਸਰਬੋਤਮ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਸ਼ਾਂਤੀਦੂਤ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜੰਗ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੇਂ ਮੋੜ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਨੈਤਿਕ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬੋਤਮ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਜਨਤਕ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ’ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਘਰੇਲੂ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ ਦੀ ਅਸਰਦਾਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਮਾੜੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਨੀਤੀ-ਸੰਗਤ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਵੇਕਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ਲਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਧੀਰਜ ਵਾਲੀ ਸ਼ੈਲੀ ’ਚ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਸਹਿਮਤੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਅਸਰਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਕੁਮਾਰ

(ਲੇਖਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹੈ।

response@jagran.com