ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੀਵਰੇਜ ਤੇ ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੱਥੀਂ ਮੈਲਾ ਢੋਹਣ ਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਐਕਟ, 2013 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ 2018 ਤੇ 2023 ਵਿਚਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੀਵਰੇਜ ਜਾਂ ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2018 ਵਿਚ 67, ਸੰਨ 2019 ਵਿਚ 117, ਸਾਲ 2020 ਵਿਚ 22, ਸੰਨ 2021 ਵਿਚ 58 ਸਾਲ 2022 ਵਿਚ 66 ਅਤੇ 2023 ਵਿਚ 9 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ 1993 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਲਗਪਗ 1,313 ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੂਬਾ-ਮੁਤਾਬਕ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵੱਧ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2021 ਤੋਂ 2025 ਵਿਚਕਾਰ ਕੁੱਲ 315 ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 53 ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ, 43 ਹਰਿਆਣਾ, 35 ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ, 26 ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ 24 ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਹਨ; ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਜਾਗਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।

ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੱਥੀਂ ਮੈਲਾ ਢੋਹਣ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਮੌਤਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਧੀਨ। ਇਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਏਆਈ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਅਜੇ ਵੀ ਹੱਥੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਕੌੜੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਸਕ, ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਅਤੇ ਗੈਸ ਡਿਟੈਕਟਰ ਵਰਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਹੈ।

ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸੀਵਰੇਜ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਹਾਦਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਹਨ। ਸੀਵਰਾਂ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਗੈਸਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।

ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸੀਵਰ ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਰਜਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ, ਆਧੁਨਿਕ ਉਪਕਰਨ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਮਕੈਨਾਈਜ਼ਡ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ 2.0 ਤਹਿਤ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 84,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਵਰ ਅਤੇ ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 3,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ 100% ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 2,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਲਟ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 35 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਪੀਪੀਈ ਕਿੱਟਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਫ਼ਾਈ ਉੱਦਮੀ’ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ₹5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸੁਕਸ਼ਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਰੋਬੋਟਿਕ ਉਪਕਰਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੁਕਸ਼ਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਉਪਕਰਨ ਹਨ ਜੋ ਸੀਵਰਾਂ ਜਾਂ ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਗੰਦਗੀ, ਚਿੱਕੜ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵੈਕਿਊਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਜਾਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ’ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ₹5 ਲੱਖ ਦਾ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਰੋਬੋਟਿਕ ਮੈਨਹੋਲ ਸਫ਼ਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2023-24 ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ 100% ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸੀਵਰਾਂ ’ਚ ਮੌਤਾਂ ਦੇ 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਤੰਗ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਕਸਰ ‘ਮੈਨੂਅਲ ਸਕੈਵਿੰਗ’ ਅਤੇ ‘ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਫ਼ਾਈ’ ਦੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਵਰ ਸਫ਼ਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ₹10 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹30 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਸਥਾਈ ਅਪੰਗਤਾ ਦੀ ਸੀਮਾ ₹20 ਲੱਖ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸੀਵਰ ਜਾਂ ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕ ਵਿਚ ਧੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੀਵਰ ਅਤੇ ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ, ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਅਣ-ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।

-ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਲਾ

-ਮੋਬਾਈਲ : 98281-08858