ਈਰਾਨ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦ ਉਹ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਤੋਂ ਉਪਜੇ। ਬਾਹਰਲੇ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ।

ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਈਰਾਨ ’ਤੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਹਮਲੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿਚ ਹੀ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਨੇਤਾ ਅਯਾਤੁੱਲਾ ਖਾਮਨੇਈ ਦੀ ਮੌਤ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚ ਤਬਾਹੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਅੜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟੀਚਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਤਾਂ ਈਰਾਨ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਤੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲਓ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਈਰਾਨ ’ਤੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸੱਤਾ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਗੁਣਾ-ਭਾਗ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਡੋਨਰੋ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀਆਂ ਧਾਕੜ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
ਡੋਨਰੋ ਸਿਧਾਂਤ ਜ਼ਰੀਏ ਟਰੰਪ ਅਮਰੀਕੀ ਚੜ੍ਹਤ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿਚ ਤਖਤਾਪਲਟ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਤੇਵਰ ਇਸੇ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿਚ ਹੁਣ ਈਰਾਨ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਏਜੰਡਾ ਈਰਾਨ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜ, ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਹਰਲੀ ਬੰਬਾਰੀ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਖਾਮਨੇਈ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਿਖਰਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਸਫ਼ਾਏ ਅਤੇ ਹਕੀਕੀ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਈਰਾਨੀ ਇਸਲਾਮੀ ਗਣਰਾਜ ਕੋਈ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਇਕ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਸਰਬਉੱਚ ਨੇਤਾ ਉੱਪਰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਵੈਧਤਾ ਦੇ ਛਤਰ ਹੇਠਾਂ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਗਾਰਡਜ਼ ਯਾਨੀ ਆਈਆਰਜੀਸੀ, ਬਸੀਜ ਮਿਲਸ਼ੀਆ, ਗਾਰਜੀਅਨ ਕੌਂਸਲ, ਮਾਹਰ ਸਭਾ, ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਾਰਮਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੇ ਜਾਲ਼ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦਮਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਣਤਰ ਦੇ ਇਕ ਸਿਰੇ ਨੂੰ ਉਡਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੂਪ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਈਰਾਨ ਵਿਚ ਜੋ ਸੰਭਾਵੀ ਮੁਹਾਂਦਰੇ ਆਕਾਰ ਲੈਂਦੇ ਦਿਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਧਰਮ-ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਈਆਰਜੀਸੀ ਹੀ ਕਮਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈ ਲਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਲਾ-ਰਾਜ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਫ਼ੌਜੀ ਰਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾਗਤ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਤਿਵੇਂ ਰਹੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਮੁਹਾਂਦਰੇ ਵਿਚ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਆਈਆਰਜੀਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤੀ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਲੰਬੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਅਤੇ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਸਪਸ਼ਟ ਸੱਤਾ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਸਥਿਤੀ ਲੋਕ-ਬਗ਼ਾਵਤ ਵੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਿਆਪਕ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਖਾਮਨੇਈ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਉਪਜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਸਥਿਤੀ ਚੁਫੇਰੇ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਫੈਲਣ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿਸਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਹੋਣਗੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਤਜਰਬੇ ਇਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪਰਮਾਣੂ ਟਿਕਾਣੇ ਤਬਾਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਤਾਕਤ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿਆਸੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੀਬੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਦਖ਼ਲ ਨਾਲ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਵਸਥਾ ਸਥਾਪਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਉਲਟ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬਦਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਲੰਬਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਵੀ ਹੈ। ਜਦ 1980-88 ਦੀ ਜੰਗ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਝੁਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰਲੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ? ਈਰਾਨੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਸੰਨ 1979 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਇਸਲਾਮੀ ਗਣਰਾਜ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਮਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਪਹਿਨੋ, ਕੀ ਸੁਣੋ, ਕੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਕਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ, ਕਿਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰੋ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਇਹ ਸਮਾਜ ਅੱਜ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸੈਕੂਲਰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਦੇ ਇਕ ਵਰਗ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਲਾਗ ਦਰਮਿਆਨ ਡੂੰਘਾ ਖੱਪਾ ਕਾਇਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਹਰਲੀ ਬੰਬਾਰੀ ਨਾਲ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਈਰਾਨ ਨੇ ਬਹਿਰੀਨ, ਕਤਰ, ਕੁਵੈਤ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਦਲਾ ਲਊ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰਮੁਜ ਸਟਰੇਟ ਵਿਚ ਤੇਲ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ’ਤੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਖ਼ੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਸਤਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਰਾਜਕ ਈਰਾਨ ਪੂਰੀ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ਿਆਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਤੇਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਹਲਚਲ, ਆਲਮੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ-ਇਰਾਕ-ਸੀਰੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਹੋਰ ਲੰਬੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਾਜ ਵਰਗੇ ਪਹਿਲੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਦਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਸੁਖਾਵੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਹੀ। ਰਜ਼ਾ ਪਹਲਵੀ ਵਰਗੀ ਜਲਾਵਤਨੀ ਕੱਟ ਰਹੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਆਕਰਸ਼ਣ ਤਾਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਗਰ ਗੱਠਜੋੜ।
ਇਸ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਵਿਚ ਹਮਲਾਵਰ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉੱਥੇ ਲੋਕ-ਸ਼ਕਤੀ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਈਰਾਨ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਹਕੀਕੀ ਪੜਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗਾ ਪਰ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਬਣੇਗੀ ਜਦੋਂ ਪੜਾਅਬੱਧ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਤੋਂ ਉਪਜੇ। ਇਕਦਮ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਬਾਅ ਅਰਾਜਕਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਵਧਾਵੇਗਾ।
-ਡਾ. ਮਨੀਸ਼ ਦਭਾਡੇ
-(ਲੇਖਕ ਜੇਐੱਨਯੂ ਵਿਚ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ‘ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਫਿਊਚਰਜ਼’ ਦਾ ਸੰਸਥਾਪਕ ਹੈ)।