ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ

ਸੰਜੇ ਗੁਪਤ

ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਇਕ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਮਾਰਤ ਢਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਛੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਹੋਟਲ, ਜੋਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ’ਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ 21 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਜਾਨਮਾਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਲੱਭਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਣੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ, ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਘਰਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮਿਤ ਉਸਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਟੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਾਰਨ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੇ ਢਹਿਣ ਜਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨਗੀਆਂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ, ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਅੰਦਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਰਵੱਈਆ ਰੁਝਾਨ ’ਚ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾੜੀ ਹੈ।

ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜੋ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ, ਜੋ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਉਸਾਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ, ਲੋਕ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਉਸਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਮਾਰਤ ’ਚ ਮਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਣਗੌਲ਼ੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਜਾਂ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਖੰਡਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ’ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਢਹਿ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ; ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਚਿੰਤਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧੇਗਾ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨਗੀਆਂ।

ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਕਸਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਅਕਸਰ, ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਗੈ਼ਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਲਾਲਚ ’ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ’ਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ’ਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਮਾਰਤਾਂ ਢਹਿਣ ਅਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਘਰਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ’ਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਚ ਲਗਪਗ 45 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਚਾਅ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਗਲੀਆਂ ’ਚੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ’ਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇਰੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਵਾਂਗ, ਤੰਗ ਗਲੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਧਰਾਤਲ ’ਤੇ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2047 ਤੱਕ, ਅਗਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਕਸਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਜਾਂ ਚੋਣਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ‘ਵਿਕਸਤ’ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਭਾਰਤ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਕ ਵਿਕਸਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ।

ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਲੱਭੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਜਨਤਕ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੀ ਗੁਆ ਲਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਘਟੀਆ ਉਸਾਰੀ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਜਾਨ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਜਵਾਬ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਅਕਸਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ, ਲੋਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਧੂੜ ਫੱਕਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਦੁਹਰਾਅ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।

-response@jagran.com