ਟੈੱਟ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਬੀਐੱਡ ਤੇ ਈਟੀਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਟੀਚਿੰਗ ਦਾ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉੱਤੇ ਟੀਚਰ ਇਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਟੈਸਟ (ਟੈੱਟ) ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈੱਟ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਥੋਪਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈੱਟ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਟੈੱਟ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ ਆਉਣ ਲਈ ਇਕ ਮੁੱਢਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹਰ ਭਰਤੀ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ ਪਰ ਤਰੱਕੀ ਲੈਣ ਦੇ ਇਛੁੱਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੋਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਿ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਆਦਿ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਹਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ। ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕਮੀ, ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਿੱਥੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਬਦਲਣ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਨਾਲੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹਣ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ, ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਹਲੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਬਣਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਟੈਸਟ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਇਕ ਹੱਦ ਤੇ ਇਕ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 58 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ।

ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਟੈੱਟ ਥੋਪਣਾ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਟੈੱਟ ਵਰਗੇ ਟੈਸਟ ਵਿਧਾਇਕ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ? ਟੈੱਟ ਵਾਂਗ ਸਭ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਪੋਲਟਿਕਸ ਇਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਟੈਸਟ (ਪੈੱਟ) ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਲਈ ਐੱਲਐੱਲਬੀ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਯੋਗ ਨੇਤਾ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਸਕੇਗਾ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਟੈੱਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਟੈੱਟ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਦੋ ਧੜੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈੱਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਵਾਲੇ 2017 ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਅਧੂਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਟੈੱਟ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੱਖਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

-ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਝੀਤਾ

, ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ (ਜਲੰਧਰ)।