ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਖ਼ਰਚੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਸਮ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੱਕੀ ਫ਼ਸਲ ਉੱਪਰ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਾਂ ਗੜੇਮਾਰੀ, ਸੋਕਾ ਜਾਂ ਸੁੰਡੀਆਂ-ਕੀੜਿਆਂ ਦਾ ਹਮਲਾ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕੋ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਦਾ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਆਪਣੀ ਆਸ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੱਕ ਦਾਅ ਉੱਤੇ ਲਾ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਸੋਨਾ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਬੀਜਾਂ, ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ, ਡੀਜ਼ਲ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਉਸ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹਰੇਕ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਪੱਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਅਕਸਰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਉੱਚਿਤ ਮੁੱਲ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨੇਕ ਘਰਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਇਕ ਸਥਾਈ ਕਾਰਨ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਖ਼ਰਚੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਸਮ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੱਕੀ ਫ਼ਸਲ ਉੱਪਰ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਾਂ ਗੜੇਮਾਰੀ, ਸੋਕਾ ਜਾਂ ਸੁੰਡੀਆਂ-ਕੀੜਿਆਂ ਦਾ ਹਮਲਾ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕੋ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਦੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਪੱਖੋਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਖ਼ੁਦ ਥਕਾਵਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਕਾਫ਼ੀ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਹੀ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬਣਤਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਦੌੜ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੱਸਦੇ-ਵਸਦੇ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋ ਰਹੇ ਘਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਥਾਂ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਰਫ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅੰਨਦਾਤਾ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚਸ਼ਮੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਲਕਿ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਅਪਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗੰਨਾ, ਮੱਕੀ, ਦਾਲਾਂ, ਤਿਲਹਨ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਅਤੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਕ ਨੀਤੀਆਂ, ਢੁੱਕਵਾਂ ਭਾਅ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਪੱਕੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਤਪਾਦਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ, ਛੋਟੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੱਧਵਰਤੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਤੱਕ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ, ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ, ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀ ਉੱਪਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਉਪਜ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਵਰਗੇ ਤਤਕਾਲੀ ਹੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਥਿਰ ਆਮਦਨ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਸੀਜ਼ਨ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਨਾ ਬਣੇ।
ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਸਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਜੋਖ਼ਮ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਰਜੀਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿ ਸਕੇਗੀ।
-ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ।
-ਮੋਬਾਈਲ : 94172-41037