ਕੂਟਨੀਤਕ ਸੰਤੁਲਨ ਸੇਧਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਅਸਥਿਰ ਅਤੇ ਅਸ਼ਾਂਤ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਈਰਾਨ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਜਟਿਲ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਈਰਾਨ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਹਮਲੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੋਅਰਿੰਗ ਲਾਇਨ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਰਾਨ ਨੇ ਜਾਰਡਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਸਮੇਤ ਖਾੜੀ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ, ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਖੇਤਰੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਲਮੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਇਹ ਖੇਤਰ ਪੂਰਨ ਯੁੱਧ ਦੇ ਕਗਾਰ ’ਤੇ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ-ਈਰਾਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਕ ਸੰਪਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਵੀ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਰੱਖਿਆ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੌਰੇ ਵਿਚ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਸ਼ਾਂਤੀ, ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਣਨੀਤਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ’ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।

ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਗਹਿਰੇ ਜੁੜਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਵਪਾਰ, ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਪਲਾਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ, ਸਗੋਂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੰਕਟ ਸਾਡੀ ‘ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਲਈ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਸਾਡੀ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਦਾ ਲਗਪਗ 55 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਰਾਕ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਪਲਾਇਰ ਹਨ।

ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਨੇੜਤਾ ਅਤੇ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਲਈ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਲਗਪਗ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਅਤੇ ਤਰਲ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ (ਐੱਲਐੱਨਜੀ) ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਦੀ ਖਾੜੀ ਰਾਹੀਂ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਮਾਰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਦੇ ਲਾਜਿਸਟਿਕ ਫ਼ਾਇਦੇ ਵੀ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਬਦਲਵੇਂ ਈਂਧਨ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੱਛਮੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿਚ, ਪਰ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਧਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਪਾਰ ਮਾਰਗਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸੰਨ 2025 ਵਿਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਣਾਅ ਨੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸੌ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਰਾਮਦ ਬਿੱਲ ਵਧ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੋਸ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ (ਜੀਡੀਪੀ) ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਦੋਹਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਸੰਨ 2025 ਵਿਚ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਲਗਪਗ 2.42 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੇ 1.24 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ। ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਲਗਪਗ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਬਾਬ ਅਲ-ਮੰਦਬ ਜਲ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਮੌਲਿਕ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਰਵਾਇਤੀ ਲਾਜਿਸਟਿਕ ਰੱਖਿਆ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਾਂਝੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਭਾਰਤ ਲਈ ਉੱਨਤ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਪਲਾਇਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਡ੍ਰੋਨ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਸੰਕਟ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ‘ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉੱਤਰ-ਦੱਖਣ ਆਵਾਜਾਈ ਗਲਿਆਰੇ’ (ਆਈਐੱਨਐੱਸਟੀਸੀ) ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈ ਜਾਣ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਈਰਾਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਯੂਰਪੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਈਐੱਨਐੱਸਟੀਸੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਈਰਾਨੀ ਰੇਲ ਅਤੇ ਸੜਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜੀ ਲਾਜਿਸਟਿਕਸ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਈਰਾਨ ਦੀ ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਣਨੀਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗਵਾਦਰ ਬੰਦਰਗਾਹ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਾ ਇਕ ਰਣਨੀਤਕ ਬਦਲ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਾਡੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਦੁਰਲਭ ਖਣਿਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਆਈਐੱਨਐੱਸਟੀਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਬਿੰਦੂ ਹੈ।

ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਈਰਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਵਧਣਾ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜੋ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਭਾਰਤ-ਮੱਧ ਪੂਰਬ-ਯੂਰਪ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰਾ (ਆਈਐੱਮਈਸੀ)। ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਰਣਨੀਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਹ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ‘ਐਕਟ ਵੈਸਟ ਪਾਲਿਸੀ’ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਵੇਜ ਨਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਪਤ ਰਵਾਇਤੀ ਵਪਾਰ ਮਾਰਗਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਭਾਰਤ, ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਨਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਏਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਈਐੱਮਈਸੀ ਇਸ ਟੀਚੇ ਲਈ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਣਨੀਤਕ ਕੜੀ ਹੈ।

ਈਰਾਨ ਸੰਕਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਇਕ ਮਾਨਵੀ ਪੱਖ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲਗਪਗ 90 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਪਰਵਾਸੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮੁਦਾਇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਪਗ ਸੌ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਵਹਾਅ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜੋ ਵਪਾਰ ਅਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਮੁਦਰਾ ਵਿਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਬਫਰ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਇਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵਿਚੋਲੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

-ਡਾ. ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ

-(ਲੇਖਕ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ)।

-response@jagran.com