ਟੋਇਆਂ ਵਿਚ ਡਿੱਗੀ ਵਿਵਸਥਾ

ਨੋਇਡਾ ਵਿਚ ਇਕ ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਡੂੰਘੇ ਟੋਏ ਵਿਚ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਲੇ ਠੰਢਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵੀ ਇਕ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਟੋਏ ਵਿਚ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਟੋਆ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੋਇਡਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਸ ਟੋਏ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਬੋਰਡ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨੋਇਡਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ’ਤੇ ਨੋਇਡਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਮੁੜਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਹਾਦਸਾ ਕਹਿਣਾ ਘਟਨਾ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ, ਇਕ ਜਾਨਲੇਵਾ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ। ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਪਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਕਸਰ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਪੁੱਟੇ ਗਏ ਟੋਇਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਨਲੇਵਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਖ਼ਮ ਭਰੇ ਸਥਾਨ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਡੁੱਬੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਸਥਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਕਾਰਾਪਣ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣਤਾ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਲੀ ਹੀ ਸਹੀ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਨ ’ਤੇ ਜੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਦੀ। ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਸੜਕਾਂ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਟਰੈਫਿਕ ਆਦਿ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਾਨੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਅ ਗੁਆ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਧੀ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਨਲੇਵਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਅੱਤਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਅੱਤਲੀ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਵਰਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ-ਭਰਕਮ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਟੀਆ, ਬੇਤਰਤੀਬ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਖਪਾਊ ਨਿਰਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਹੀ ਜੋਖ਼ਮ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਚਿੜਾਉਂਦੀ ਬਲਕਿ ਸ਼ਾਸਨ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਟੋਇਆਂ ਵਿਚ ਧਸੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।