ਮਨਮਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਰੋਕ

ਮੈਨੂੰ ਟੈਰਿਫ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਕੜ ਭੰਨ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਥੋਪੇ ਗਏ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੰਨਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ’ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਟਰੰਪ ਦੀ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀ ਦੀ ਹਵਾ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ।

ਟਰੰਪ ਆਪਣੀ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਰੁੱਝੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਮਾਲਾਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੱਗੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ, ਜਦ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਟਰੰਪ ਦੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹਰਮਨਪਿਆਰਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੈਨ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਸਬੂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਟੈਰਿਫ ਬਾਰੇ ਜ਼ਲਦਬਾਜ਼ੀ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਟ੍ਰੇਡ ਐਕਟ, 1974 ਦੀ ਧਾਰਾ 122 ਤਹਿਤ 150 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਅਸਥਾਈ ਦਰਾਮਦ ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਾਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਲਮੀ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਇਸ ਦਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਵਪਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਵਿਆਪਕ ਟੈਰਿਫ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਟਰੰਪ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਟਰੰਪ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰਵਾਜਬ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਪਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਥੋਪ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਵੀ ਟੈਰਿਫ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸਲ ’ਚ ਇਹ ਜਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਗ਼ੈਰਵਾਜਬ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੰਪ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਆਰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਚਮਕਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲੇ, ਅਜੀਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ’ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੰਡਣ ਲਈ ਉਹ ਈਰਾਨ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ’ਚ ਰੁੱਝੇ ਹੀ ਹਨ।

ਉਹ ਕਿਊਬਾ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਟੇਢੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਆਲਮੀ ਟੈਰਿਫ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਚੱਕਰ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।