ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਸਾਇਆ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮਾਲਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੇ ਪੁਨਰ-ਨਿਰੀਖਣ ਯਾਨੀ ਐੱਸਆਈਆਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਨਿਯੁਕਤ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੋਈ ਦਿਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਸੀ ਕਿ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਕ੍ਰਮ ਚਰਮਰਾ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਟੁੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬੈਠ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂਚ ਐੱਨਆਈਏ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬਚਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਲਈ ਨਾਰਾਜ਼ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਜੇਕਰ ਇਕ ਪਲ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਾਏਗਾ? ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਮਾਲਦਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜਨ ਦੀ ਜੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਸ ’ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਹਰ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਐੱਸਆਈਆਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਰਾਜਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਕੂੜ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਟੀਚਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਕੱਟਣਾ ਹੈ।

ਉਹ ਇਹ ਕੂੜ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਐੱਸਆਈਆਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐੱਸਆਈਆਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁੱਠੇ-ਸਿੱਧੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਮੰਨ ਕੇ ਐੱਸਆਈਆਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਮਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਅਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਸਆਈਆਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਦੁੱਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਆਖ਼ਰ ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਉਂਕਿ ਐੱਸਆਈਆਰ ਨੂੰ ਯੋਗ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜੋ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਐੱਸਆਈਆਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਉਛਾਲਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਇਆ।

ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਐੱਸਆਈਆਰ ’ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਾਲ ਸਮੇਤ 12 ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਐੱਸਆਈਆਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਹੋਰ ਥਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਮਤਦਾਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦੋ-ਦੋ ਵਾਰ ਸੀ।

ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੰਬੇ ਅੰਤਰਾਲ ਬਾਅਦ ਐੱਸਆਈਆਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਾਂ ਜੁੜਨਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਉਸ ’ਚੋਂ ਕੱਟੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ? ਐੱਸਆਈਆਰ ਕਈ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਰੋਧ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਨਸਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਐੱਸਆਈਆਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉੱਭਰੀ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਸਕੇ।

ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਸਦਕਾ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਏ ਸਨ ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਲਏ ਜੋ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਅਪਣਾਏ ਸਨ। ਇਹ ਇਕ ਵਿਡੰਬਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਜੋ ਵੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹੂਬਲੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ। ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਿੰਸਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਕਿ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਚੁਣਾਵੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਅਸਾਧਾਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਬਲ ਤੈਨਾਤ ਰਹਿਣਗੇ।

ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਲਈ ਵੱਧ ਉੱਠਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ। ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਸਦਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ। ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ ਪਰ ਜੇਕਰ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਬੰਗਾਲ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਬਦਲੇਗਾ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਇਹ ਇਕ ਕਾਲਾ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਈ ਵਾਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਏਜੰਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਅੰਗ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਨ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਸਵਾਰਥ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਕਦੋਂ ਸਮਝਣਗੀਆਂ ਕਿ ਨੌਕਰੀਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ?

-ਸੰਜੇ ਗੁਪਤ

-response@jagran.com