ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਸਹੀ ਸੁਧਾਰ

-ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ

ਸੰਘ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਆਯੋਗ (ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ) ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਨ 2026 ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਅੰਤਿਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਫਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ-ਏ ਦੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਆਈਏਐੱਸ, ਆਈਐੱਫਐੱਸ ਵਰਗੀਆਂ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਈਏਐੱਸ ਅਤੇ ਆਈਐੱਫਐੱਸ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਂਜ ਇੱਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਛੱਡੀ ਗਈ ਹੈ। ਲਗਪਗ 23 ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚੋਂ ਪੰਜ ਮਹਿਕਮੇ ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਦਾਨਿਕਸ ਜਾਂ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਪੁਲਿਸ ਆਦਿ ਵਿਚ ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਦ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਇਕ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਫਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਵਾਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ 30-35 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲੋਭ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵੇਤਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਗਪਗ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤਾਂ ਅਲਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਗੇ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ-ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕਈ ਬਹਾਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ, ਮਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਦਿ ਦੱਸ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਜਦ ਜਾਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਅਨੰਤ ਛੋਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਦ ਤੱਕ ਉਸ ਅੰਦਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਭੁੱਖ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ-ਜਾਤੀਗਤ ਪਾਟੋਧਾੜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਘੱਟ ਆਂਕਣ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚਿੰਤਾ ਵਿਚ ਡੁੱਬੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕਦੋਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਗੇ? ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਸੂਬਾ ਵਾਰ ਕੇਡਰ ਵਿਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ। ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਸਟੀਲ ਫਰੇਮ ਵਿਚ ਆਈਏਐੱਸ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕੁਝ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜੇ ਅਤੀਤ ਵਿਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿਰ ਢਾਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਦ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਆਏ। ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਵਰਗੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਵਿਚ ਇਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਵਧਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਰ ਪੁਖਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਕ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ 1986 ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਤਦ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ। ਝੂਠ-ਸੱਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰਜ-ਸਮਰੱਥਾ ’ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਪਰਸਪਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਈਰਖਾ ਪਨਪਣ ਲੱਗੀ। ਜਦ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਪਗ 99% ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰੇਲਵੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਈਏਐੱਸ ਜਾਂ ਆਈਪੀਐੱਸ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਸੱਤਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਇਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਮਾਜ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰੀ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਸਮਾਜ ਹਾਲੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਵਿਚ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਸਟੀਲ ਫਰੇਮ ਤਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਤਮਸਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਯਾਨੀ ਕਾਰਜ-ਸਮਰੱਥਾ, ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਿਚ ਭਰਤੀ, ਪਾਠਕ੍ਰਮ, ਸੁਚੱਜੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ।

-(ਲੇਖਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ)।