ਬੇਮੁਹਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ

ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਵਾਇਤੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 11 ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰ ਕਾਲਜਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 675 ਕਾਲਜ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ’ਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਾਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਾਲਜ : 64 ਸਰਕਾਰੀ, 152 ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ, 426 ਸੈਲਫ-ਫਾਈਨਾਂਸਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਐਫੀਲੀਏਟਿੰਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ 33 ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਟ ਕਾਲਜ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 675 ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 64 ਭਾਵ ਕੇਵਲ ਨੌਂ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ, ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਟ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 86% ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਹਨ।

ਕੁੱਲ 578 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 26.3% ਅਰਥਾਤ 152 ਕਾਲਜ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 73.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੈਲਫ-ਫਾਈਨਾਂਸਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਢੇ ਛੇ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਯੋਗ ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਣਨ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲਜ ’ਚ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ’ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 55% ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, ਡਾਕਟਰੇਟ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ/ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਨ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ/ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਯੂਜੀਸੀ ਨਿਯਮਾਂ-2018 ਮੁਤਾਬਕ 110 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਕੋਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਛੇਵੇਂ ਯੂਜੀਸੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਕੇਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇ ਸਤੰਬਰ 2009 ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੇ ਦੋ ਅਲੱਗ ਵਰਗ ‘ਅੰਡਰ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕਾਲਜ’ ਅਤੇ ‘ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕਾਲਜ’ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ‘ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਕੇਲ’ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੱਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 2000/- ਤੇ 3000/- ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਵਿਖੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੜ-ਇੰਟਰਵਿਊ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹੋਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਅਰਥਾਤ ਅਧਿਕਤਮ ਸੀਮਾ ਦਸ ਸਾਲ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ, ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ‘ਅੰਡਰ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕਾਲਜ’ ਅਤੇ ‘ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕਾਲਜ’ ਵਾਸਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਯੋਗਤਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ‘ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ’ ਭਾਵ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪੱਧਰ 13ਏ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ 1,31,400/- ਸਮੇਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੱਤਾ 2000/ ਰੁਪਏ ਤੇ ‘ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ’ ਅਰਥਾਤ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪੱਧਰ 14 ਆਰੰਭਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹ 1,44,200/- ਸਮੇਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੱਤਾ 3000/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਵਿਖੇ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਟਰਮ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਸ ਸਾਲ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ, ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ, ਰਹੇਗੀ। ਪਰ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ-ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਦੇ 64 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਵ 48 ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਟੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਵਿਭਾਗੀ ਤਰੱਕੀ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਬਾਕੀ 25% ਭਾਵ 16 ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਬਹੁਤੇ ਸੈਲਫ-ਫਾਈਨਾਂਸਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਐਫੀਲੀਏਟਿੰਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ/ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ ਕੇ ਡੰਗ-ਟਪਾਈ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਐਫੀਲੀਏਟਿੰਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਟ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਵਿਧੀ ਡੰਗ-ਟਪਾਊ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਓ ਐੱਸ ਡੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਇੰਚਾਰਜ ਵਜੋਂ ਐਡਹਾਕ ਅਧਾਰ ਤੇ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਕੇ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਹਾਇਤਾ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿਧੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਟਿਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਐਫੀਲੀਏਟਿੰਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 9 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਹਾਇਤਾ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯੋਗਤਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਵਾਧੂ ਅੜਿੱਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕੇਵਲ ਉੱਕਾ-ਪੁੱਕਾ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਹੀ ਦੇਣਾ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 58 ਸਾਲ ਕਰ ਦੇਣਾ, ‘ਅੰਡਰ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ’ ਅਤੇ ‘ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕਾਲਜ’ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਵਰਗੀਕਰਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ‘ਅੰਡਰ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕਾਲਜ’ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਆਦਿ।

ਨਤੀਜਤਨ, ਅੱਜ ਬਹੁਤੇ ਸਹਾਇਤਾ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਲੱਗਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ’ਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਲਗਪਗ 2,50,000/- ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਣ ਕੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪੱਧਰ 13ਏ ਆਰੰਭਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹ 1,31,400/- ਸਮੇਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੱਤਾ 2000/- ਉੱਕਾ-ਪੁੱਕਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ‘ਅੰਡਰ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ’ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ‘ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ’ ਸਕੇਲ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪੱਧਰ 14 ਆਰੰਭਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹ 1,44,200/- ਸਮੇਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੱਤਾ 3000/- ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ’ਤੇ ‘ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕਾਲਜ’ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਉਂ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ?

ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ’ਚ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਤੱਕ ਭਾਵ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਉਂ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗਾ? ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਣਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਤਾਂ ਘਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਗਪਗ 58 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਾਲਜ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੀ ਡੰਗ-ਟਪਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ 42 ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਾ ਰੱਖਣ ਕਰ ਕੇ 17 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਕਾਰਨ-ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬੇਮੁਹਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜੀਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਅਨਾਮਲੀਆਂ ਹਟਾ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵ ਸਹਾਇਤਾ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਨਿਯੁਕਤ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੀ ਅਧਿਕਤਮ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਲੱਗਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੀ ਬਣਦੀ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ‘ਅੰਡਰ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ’ ਤੇ ‘ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕਾਲਜ’ ਵਿਚ ਜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੈਲਫ-ਫਾਈਨਾਂਸਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਨਿਯੁਕਤ ਫੈਕਲਟੀ ਨੂੰ ਕਰੀਅਰ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸਾਲਾਨਾ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਣਨ ਲਈ ਚਾਹਵਾਨ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕਣ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਿਸੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕਾਲਜ ਕੇਡਰ ’ਚੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕੇ।

-ਡਾ. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਫ਼ੁੱਲ

-ਮੋਬਾਈਲ : 94637-63331