ਰੇਰਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਫਿਟਕਾਰ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਭਾਵ ਰੇਰਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਫਿਟਕਾਰ ਲਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੇਰਾ ਦੀ ਲੱਚਰ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜਕਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਰੇਰਾ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਦੀਵਾਲੀਆ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਲੈਟ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ-ਪਨਾਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਗ੍ਹਾ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਭਾਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੇਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤਾਂ ਲਗਪਗ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਰੇਰਾ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸਰਦਾਰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਰੇਰਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਗਠਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਸਹੀ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦੇਖੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰੇਰਾ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਕਮੀਆਂ-ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਘਰ ਕਰ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਦੇਖਣ ’ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰੇਰਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਫਲੈਟ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਾਅਦਾ-ਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਰੇਰਾ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਟਕੇ ਪਏ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਵੱਡੀ ਗੜਬੜ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਇਹ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਸਣੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਫਲੈਟ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਠੱਗੀ ਸਬਵੈਂਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਬਵੈਂਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਲੈਟ ਸੌਂਪਣ ਤੱਕ ਈਐੱਮਆਈ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੇ ਫਲੈਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਈਐੱਮਆਈ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ’ਤੇ ਬੈਂਕ ਫਲੈਟ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਈਐੱਮਆਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਹਨੇਰਗਰਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।