ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ

ਗਲਵਾਨ ਵਿਚ ਚੀਨੀ ਫ਼ੌਜ ਨਾਲ ਹੋਏ ਖ਼ੂਨੀ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ ਐੱਮਐੱਮ ਨਰਵਣੇ ਦੀ ਅਣ-ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਕਥਿਤ ਅੰਸ਼ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ’ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ’ਤੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਜੋ ਪੁਸਤਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਸ ਦਾ ਉਲੇਖ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਗ਼ਲਤਬਿਆਨੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਪਰ ਉਹ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਵਿਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿਚ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਹੰਗਾਮੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੀਨੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਰਵੱਈਏ ’ਤੇ ਕੋਈ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਿੰਨੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਆਏ ਸਨ, ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਵਾਲਾ ਤਾਂ ਗਲਵਾਨ ਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਲੇਖ ਡੋਕਲਾਮ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਚੀਨ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਚੀਨੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਮਾਰ-ਕੁਟਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਫਿਟਕਾਰ ਵੀ ਸੁਣਨੀ ਪਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਤਹੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲਵਾਨ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ ’ਤੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਵਿਚ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਇਮ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ ਨਰਵਣੇ ਵੀ ਇਕ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੱਥ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪੱਤ੍ਰਿਕਾ ਨੇ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਕਥਿਤ ਅੰਸ਼ ਛਾਪੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਧੇ-ਅਧੂਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਹਨ।

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਭੂ-ਭਾਗ ’ਤੇ ਉਦੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਸੀ।