ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਲੀ ਗਾਰੰਟੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2026-27 ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਆਗਾਮੀ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 97% ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਅਟੱਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਹਾਂ, ਉਂਜ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖਾਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ। ਰਿਆਇਤਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਆਮ ਵਰਗ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਹੱਦ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਲਿਤ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਤੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਯਾਨੀ 1500 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਬਜਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ/ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ/ਵਿਧਵਾ/ਬੇਸਹਾਰਾ ਮਹਿਲਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਅੰਗਹੀਣ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਲਈ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਓਧਰ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੰਡਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਚੋਣ ਸਟੰਟ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ 48 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਨੇਕ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਲਾਂਡਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀਆਂ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

-ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ।

-ਮੋਬਾਈਲ : 99143-26916