ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਹ ’ਚ ਰੋੜੇ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਆਗਮਨ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਰਿਫਾਰਮ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ’ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਆਧਾਰਤ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਮੰਚ ‘ਪ੍ਰਗਤੀ’ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਸੜਕ, ਰੇਲਵੇ, ਬਿਜਲੀ, ਜਲ ਸੋਮੇ ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਸਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਧਾਰ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 2025 ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਬਦਲਾਅ, ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੌ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਗਿਆ, ਦਿਹਾਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿਚ ਮਾੜੇ-ਮੋਟੇ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਸੰਹਿਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।

ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਵਿਚ ਵਕਤ ਲੱਗੇਗਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਉਸ ਨੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇ•।

ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਘੱਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਪਰ ਇਹ ਨਿਯੰਤਰਣ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਕੁਝ ਠੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੁਗਮਤਾ ਵਿਚ ਤਮਾਮ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਉਦਯੋਗ-ਵਪਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਦਮ-ਕਦਮ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਗਿਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗ-ਵਪਾਰ ਸਥਾਪਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਤਮਾਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ ਹਨ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਕ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਰਲਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਰਲਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਹੋਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਬਲਕਿ ਉਹ ਦਿਸਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ-ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਿਚ ਤਤਪਰਤਾ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤਤਪਰਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ। ਜਨਤਾ ਤੇ ਉਦਯੋਗ-ਵਪਾਰ ਜਗਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਮੱਠੀ ਹੈ। ਬਤੌਰ ਮਿਸਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਚਾਹੇ ਸੀਪੀਡਬਲਿਊਡੀ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੀਡਬਲਿਊਡੀ ਦੀ, ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਅਸਮਰੱਥ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇੰਜਣ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਘਾਟ ਸਨਅਤ-ਵਪਾਰ ਜਗਤ ਵਿਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਠੀਕ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਦੋਇਮ ਦਰਜੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਦ ਉਸ ਦਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਡੰਬਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਔਸਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾਲ।

ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਜੁਗਾੜ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਘੱਟ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਉਦਯੋਗ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉਤਪਾਦ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹਰ ਕੰਮ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਠੀਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਦਲਾਅ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹਨ ਜਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣਗੇ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਇਹ ਦਿਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਜੋ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵੀ ਬਦਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸੋਚ ਬਦਲਣ। ਇਹ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ-ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਤੱਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਕਦੇ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹਨ? ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਾਂ ਕਿਰਤੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਤਪਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ।

-ਸੰਜੇ ਗੁਪਤ