ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ’ਤੇ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ

ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ) ’ਚ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰੇੜਕਾ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਬੋਰਡ ’ਚ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਤਕਨੀਕੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਦਰਅਸਲ, ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ 
ਸੋਧ ਨਿਯਮ 2026 ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ (ਪਾਵਰ) ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਚਾਈ) ਲਈ ਚੋਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੋੰਧਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਤੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ’ਚ ਹੁਣ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਕੋਟਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਵਾਂ ਰੱਫੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ 
ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣਾ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ’ਚ ਆਪਣੇ ਫੈ਼ਸਲੇ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ 
ਤੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ, ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ’ਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਮਿਲੇ। ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ ਵੱਲ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਰਲ਼ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਫੈ਼ਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਬਰਾਸਤਾ ਕੇਂਦਰ ਆਉਣਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ 
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸ ਮੰਗ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕੱਲਾ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਬਣੇ। ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਤਿ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਲਜੁੱਲ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ’ਤੇ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।