ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਠੋਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ

ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਇਹ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਮਾਮ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਜੇਕਰ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ ਮਾੜੇ-ਮੋਟੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਤੋਂ ਰਿਫਾਰਮ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮਿਲੇਗੀ ਪਰ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ।

ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਬਜਟ ਵਿਚ ਹੀ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਲਕਿ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਗਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਮੁਹਾਜ਼ ’ਤੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਯਕੀਨੀ ਵਾਲਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹਾਲੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਰ ਕੱਸਦੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਦ ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਭਾਗੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ 7% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਇੰਜਣ ਹੈ, ਤਦ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਭੂਮਿਕਾ ’ਚ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉਸ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕ ਸੰਚਾਲਿਤ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵੱਲ ਵੀ ਵਧਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਬਣਨਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ। ਅੱਜ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਦਰਾਮਦਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉੱਚਤਮ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਇਮ ਦਰਜੇ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜੇ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਨਾ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਦ ਉਸ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੂਰਤ ਬਦਲਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਹੀ ਤਤਪਰਤਾ ਦਿਖਾਉਣ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ-ਧੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕ-ਦੂਜੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਦਿਸਣਗੀਆਂ। ਹਾਲੇ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਸੂਬੇ ਹੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪਿਛਾਂਹ-ਖਿੱਚੂ ਵਤੀਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੋੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ। ਕੁਝ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲੀਆ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਾਪਰਵਾਹ ਦਿਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰੇ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਰੁਖ਼-ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹੁਣ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ-ਜਗਤ ਨੂੰ ਨਿਰ-ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਵਤੀਰੇ ਕਾਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੁਗਮਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ-ਧੰਦੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਖਪਾਊ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਈ ਕੰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਸਤ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਮਾਈ-ਬਾਪ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਨ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਢੀਖੋਰੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ।

ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿਚ ਉੱਦਮੀ ਰਾਜ ਦੀ ਜਿਸ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਉਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦ ਸ਼ਾਸਨ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਲੋਕ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣਗੇ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਗੇ। ਅਨਿਸ਼ਚਤਤਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਿਵਰਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿਚ ਜੋਖ਼ਮ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਓਥੇ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇੰਜਣ ਹਨ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਬਿਲੇਗ਼ੌਰ ਸੁਧਾਰ ਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋਇਆ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਫੁੱਟਪਾਥ ਠੀਕ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦੋ-ਚਾਰ ਫਲਾਈਓਵਰ ਬਣਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਸੁਧਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜੀਵਨ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗ-ਧੰਦੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣਗੇ। ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਘਾੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ ਖੇਤੀ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨਾ ਵਧਣਾ।

ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜਿਨਾਂ ਵਿਆਪਕ ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਧਾਰ ਇਕ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬਜਟ ਦੇ ਮੁਥਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਠੋਸ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ।

-ਸੰਜੇ ਗੁਪਤ