ਭਾਰਤ-ਈਯੂ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਮਾਅਨੇ

ਆਲਮੀ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਵਧਦੇ ਪਾੜੇ, ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਤੱਕ ਫੈਲੇ ਭੂ-ਸਿਆਸੀ ਤਣਾਵਾਂ, ਚੀਨ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਤੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਟੈਰਿਫ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ (ਈਯੂ) ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (ਐੱਫਟੀਏ) ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ‘ਸਾਰੇ ਸੌਦਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ-ਈਯੂ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਆਗੂਆਂ ਉਰਸੁਲਾ ਵੌਨ ਡੇਰ ਲੇਯਨ ਅਤੇ ਅੰਤੋਨੀਓ ਕੌਸਟਾ ਨੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਮਗਰੋਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਭਾਰਤ ਤੇ 27 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ‘ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਨਵਾਂ ਯੁੱਗ’ ਵਜੋਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਤੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਸਟਰੋਕ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਠਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਡੀਲ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਣਾ ਆਲਮੀ ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਮੁਹਾਂਦਰੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਧਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜੈਮੀਸਨ ਗਰੀਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗਰੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੇ ਵਾਧੂ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਸਸਤੀ ਲੇਬਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਾਂਝੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਖਾਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਮੌਕੇ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ। ਅਜੋਕਾ ਸਮਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਕਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮਝੌਤਾ ਦੋ ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਖੇਤਰ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਲੜਖੜਾਉਂਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਰਣਨੀਤਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।’’

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਂਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਯੂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧਣ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੁਝ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।

ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ’ਚ ਘਰੇਲੂ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.8 ਤੋਂ 7.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰਮਿਆਨ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ ਬਰਾਮਦ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7.4 % ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਇਸ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਤਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ ਚਾਰ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਤੇ ਪੀਣਯੋਗ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵਿਚ ਸੌ ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਓਧਰ ਈਯੂ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਬਨ ਬਾਰਡਰ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ (ਸੀਬੀਏਐੱਮ) ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਕਿ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 96 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦਾਂ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ) ਨੇ ਭਾਰਤ-ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਦੱਸਿਆ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਓਮਾਨ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਯੂਏਈ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਲਈ 20 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਯੂਰਪੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ।

ਇਸ ਤਹਿਤ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਸਟੀਲ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤਾਂ (93 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਨੂੰ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ’ਚ ਜ਼ੀਰੋ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਔਸਤ 3.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਹੈ ਜੋ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ 0.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਕੱਪੜੇ, ਚਮੜਾ, ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣ ਡਿਊਟੀ ਮੁਕਤ ਹੋਣਗੇ, ਓਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਯੂਰਪੀ ਵਾਹਨਾਂ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ ’ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾਏਗਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਡੇਅਰੀ ਤੇ ਅਨਾਜ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ 144 ਉਪ ਖੇਤਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ 102 ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਵੀ ਢਿੱਲ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਯੂਰਪੀ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟਾ ਆਧਾਰਤ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ’ਚ ਰਿਆਇਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ’ਤੇ 66 ਤੋਂ 125 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫਾਂ ਬਹਾਨੇ ਹੀ ਸਹੀ, ਭਾਰਤ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਵੱਲ ਤਾਂ ਵਧਿਆ ਹੈ।

ਟਰੰਪ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਕਿੰਗ ਆਫ ਟੈਰਿਫ’ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਭਲੇ ਹੀ ਦਰੁਸਤ ਨਾ ਹੋਣ ਪਰ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਹੋਏ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਇਸ ਇਕ ਬਿੰਦੂ ’ਤੇ ਉਹ ਦਰੁਸਤ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਯਕੀਨਨ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਟੈਰਿਫ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਟੈਰਿਫ ਅੜਿੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਉਹ ਟੈਰਿਫ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਟੈਰਿਫ, ਦੋਵਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੇ। ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਇਕ ਵਿਕਸਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਨ ਦੀ ਰਾਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਠਿਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਲਈ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹੇ, ਭਾਰਤ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੂਜੇ ਤੇ ਚੌਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਹਨ ਜੋ ਆਲਮੀ ਸਮੁੱਚੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ) ਦੇ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਲਵਾਨ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਉਤਪਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਪਛਾਣ ਬਣੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੇ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮਿਆਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਸੀ ਵਪਾਰ ਦਾ ਪਲੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਝੁਕਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਤੇ ਈਯੂ, ਦੋਵੇਂ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ’ਚ ਵਿਘਨਾਂ ਤੇ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਸਨਅਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਸਾਮਾਨ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਵਪਾਰਕ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਅਸਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸ ’ਤੇ ਸਹੀ ਪੈਣ ਤੱਕ) ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਖ਼ੈਰ! ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਯੁੱਧ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਖੇਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਨਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤਲਾਸ਼ਣ ਲਈ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ, 2026 ਦਾ ਸਾਲ ਦੋ ਪੱਖੀ ਟਰੇਡ ਡੀਲਜ਼ ਦਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।

-ਮੁਖ਼ਤਾਰ ਗਿੱਲ

-ਸੰਪਰਕ : 98140-82217