ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ

21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਗਵਾਹ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਸਮਾਨਤਾ, ਸਮਾਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਨ-ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਨੇ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਾਲਾ ਬਣਾਏ।

ਸੰਸਦ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਾਕਤ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਚਿਤ ਸਥਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਹ ਪਲ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਖ਼ਾਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਉਤਸਵ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਰੋਂਗਾਲੀ ਬਿਹੂ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿਚ ਮਹਾ ਬਿਸ਼ੁਬਾ ਪਣਾ ਸੰਕਰਾਂਤੀ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਪੋਇਲਾ ਬੈਸ਼ਾਖ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਗਾਲੀ ਨਵੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੇਰਲਮ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੂ ਪੂਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਲੋਕ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਪੁਥਾਂਡੂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੈਸਾਖੀ ਦੀ।

ਮੈਂ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦਿੱਵਿਆ ਅਤੇ ਪਾਵਨ ਤਿਉਹਾਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਸੁੱਖ-ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਫੂਲੇ ਦੀ 200ਵੀਂ ਜਯੰਤੀ ਦੇ ਸਮਾਰੋਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਾ. ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਤਰੀਕਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਗਰਿਮਾ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵੀ ਦਿਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਅਵਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਹਿਣਾ ਇਸ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲਗਪਗ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਅਨਮੋਲ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਦਾਹਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਉਦਯੋਗ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤਿਆਂ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਛਾਣ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ-ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਜ ਤਦ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਾਵਾਂ-ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।

ਇਸੇ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਵਧਦੀ ਪਹੁੰਚ, ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤੱਕ ਬਿਹਤਰ ਪਹੁੰਚ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ਨ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਚੰਗੇਰੀ ਬਣਦੀ ਹੀ ਹੈ, ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਸਥਾਨ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਉਹ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸਹਿਮਤੀ ਰਹੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਿਨਿਯਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ 2029 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।

ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਮੌਕਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਨਤਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਇਸ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵੱਲ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸਮਾਨ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਟਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਟਾਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਛਾਣਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ।

ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਪੂਰੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਦ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਮੁਤਾਬਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਕਿਸੇ ਇਕ ਸਰਕਾਰ, ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਫ਼ੈਸਲੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਭਾਵੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਲੀ ਤਾਕਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਸਲਾਸ ਨੇੜੇ ਢੁੱਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਆਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਸਰਬੋਤਮ ਰਵਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਏ।

-ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ

-response@jagran.com