ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2016 ’ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ 2018 ’ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਵਾਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ ਸੀ।

ਸਾਲ 2016 ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ’ਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ’ਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਸਾਲ 2018 ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ।

ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ ’ਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀਐੱਨਐੱਸ) ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸਾਲ 2025 ’ਚ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਇਕ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਨੇ ਲਗਪਗ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ।

ਇਸ ਸਭ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਕਤ ਇਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੀਵੰਤ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ।

ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ? ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼•ਾਂ ਰਚਣਾ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਜ਼ਾ ਵਧਾ ਕੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖ਼ਸ਼ੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿੱਲ ’ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਅਸਲ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ‘ਸਿੱਧਾ’ ਹੈ, ਕਹਿ ਕੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਸਿੱਧਿਆਂ’ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ‘ਪੁੱਠੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ’ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਟੀਚੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।