ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ’ਚ ਆਈਪੀਐੱਸ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

-ਆਰਕੇ ਵਿੱਜ

-ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਲਾਂ ਵਿਚ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਵਿਚ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰ ਤੈਨਾਤ ਹੋਣ।

ਇਨ੍ਹੀਂ-ਦਿਨੀਂ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਬਲ (ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ) ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ (ਸੀਏਪੀਐੱਫ) ਵਿਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਨਿਯਮਤੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਜੀ ਪੱਧਰ ਦੇ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਅਹੁਦੇ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਡੀਆਈਜੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 67 ਫ਼ੀਸਦ ਅਹੁਦੇ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਅਰਥਾਤ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਹੁਦੇ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਆਈਜੀ ਅਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਮੌਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਨਿਯਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮ ਪੰਜ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ, ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸੀਆਰਪੀਐੱਫ, ਬੀਐੱਸਐੱਫ, ਆਈਟੀਬੀਪੀ, ਸੀਆਈਐੱਸਐੱਫ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੀਮਾ ਬਲ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।

ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਵਿਚ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਲ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬਲਾਂ ਵਿਚ ਬਿਹਤਰ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਵਿਚ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੈਨਾਤ ਰਹਿਣ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੰਘੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 312 ਤਹਿਤ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲ ਮਾਓਵਾਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਤੈਨਾਤ ਹਨ। ਉਕਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮਈ 2025 ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਈ 2025 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਗਰੁੱਪ-ਏ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਈਜੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੰਗਠਿਤ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਬਲ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2025 ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੇ ਕੇਡਰ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸੰਗਠਿਤ ਗਰੁੱਪ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਜਾਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਲਾਂ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਇਕ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਗਵਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਡੀਜੀਪੀ ਸਮੇਤ ਸੀਨੀਅਰ ਪਦਾਂ ’ਤੇ ਤੈਨਾਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਵਧੀਕ ਡੀਜੀਪੀ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੈਨਾਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸਰਵਿਸ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਮੈਦਾਨੀ ਤਜਰਬੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਵਿਚ ਤੈਨਾਤੀ ਇਕ ਯੋਗ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਜਨਕ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਗਠਨ ਇਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਘੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੁਚਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਾਲ ਸਿੰਜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਅਗਵਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਡੀਜੀਪੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਸ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਉੱਚਿਤ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਉਹ ਮਨਮਾਨੀ ਹੋਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸ-ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ’ (2022) ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਵਨ ਰੈਂਕ-ਵਨ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਵਿਚ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਤੈਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇਕ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ।

ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਚਾਰ ਮੌਕੇ ਲਗਪਗ ਯਕੀਨੀ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇਕੱਠੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰ ਸਾਲ ਭਰਤੀ ਕਰ ਕੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਬਿੱਲ ਦੁਆਰਾ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਇਕ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ।

-(ਲੇਖਕ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਹੈ)।

-response@jagran.com