ਕੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ 543 ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 850 ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਪੋਟਿਆਂ ’ਤੇ ਗਿਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸੱਚਾਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਸੰਨ 2024 ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਰੀਬ 14-15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੇ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਇਕ ਚੁੱਪਚਾਪ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਲਗਪਗ 14 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹਨ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਇਹ ਹਿੱਸਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ।

ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਇਕ-ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਜੋ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰੱਜੇ-ਪੁੱਜੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸਰਪੰਚੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਪਿੰਡ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕ ਅੱਧਖੜ ਉਮਰ ਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਦਬਦਬੇ ਕਾਰਨ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਬਣਵਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਗੋਹਾ-ਕੂੜਾ ਕਰਦੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ।

ਹਰ ਦਿਨ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਕਦੇ ਥਾਣੇ, ਕਦੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੱਸ ’ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਪੰਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਸਨ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ’ ਤੋਂ ਅਕਸਰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਖ਼ਰ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਇਕ ਦਿਨ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਸਰਪੰਚੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੋ ਵੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ।

ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਖ਼ਿਆਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਰੋਜ਼ ਖੂਹ ਪੁੱਟ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਬਣਦੇ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਫਲ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਇਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।

ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਂਖਵਾਕਰਨ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਸਵੈ-ਭਰੋਸਾ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੌਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ-ਕੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੈਸੇ, ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਉਸ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜੋ ਬਦਲਾਅ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮੌਕਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਅਧੂਰੀਆਂ ਹੀ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ।

ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ-ਹਾਨੀ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਕ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੰਚ ’ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ-ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤਦ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹੇਗੀ।

ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ-ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਹੋਵੇ, ਖੇਡਾਂ ਜਾਂ ਵਿਗਿਆਨ। ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਿੱਧ ਕਰ ਸਕਣ।

-ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ

-(ਲੇਖਕ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ’ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਹਨ)।

-ਮੋਬਾਈਲ : 96465-05020