ਕਟਹਿਰੇ ’ਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਰਾਉਜ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ 23 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਓਥੇ ਹੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਹਾਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਘੜੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਪਰਵਾਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆਖੀ।

ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲ ’ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਉੱਠੇ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਜ਼ਰੀਏ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣਉੱਚਿਤ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਨੇ ਵੀ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਕੇਸ ਖ਼ਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵੀ ਖ਼ਾਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਸਬੂਤ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਸਕੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਰਾਉਜ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਿਵੇਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਦੇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮਨਮਾਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਈਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਐਕਟ ਅਤੇ ਈਡੀ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਪਲੇ-ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਤੱਕ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਲੀਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ।

ਇਸੇ ਲਈ ਰਾਉਜ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਰੋਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਥਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਹਿਰਾਸਤ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਗੂ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਆਸਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ। ਇਸ ’ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਊਰਜਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਸੰਨ੍ਹ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਚਿੰਤਤ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਘਪਲੇ-ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਈਡੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਈਡੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਉਜ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗਈ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕੀ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਖਰਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਦ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਵੀ ਕਿਰਕਿਰੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਮੰਨਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਕਿ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤਹਿਤ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਕ ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ ਤੋਤਾ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ ਤੋਤਾ ਹੀ ਹਨ।

ਇਕ ਪਾਸੇ ਨੇਤਾਵਾਂ-ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਘਟਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਈਡੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਦੀਆਂ ਹਨ, ਰਿਮਾਂਡ ’ਤੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ? ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਐੱਨਸੀਈਆਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਤੇ ਇਕ ਅਧਿਆਇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਫਿਟਕਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਨਸੀਈਆਰਟੀ ਤੋਂ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਸੰਕਲਪ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਸਨ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਅਦਾ-ਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੈ।

ਇਹ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਿਖਾਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਉਣ।

-ਸੰਜੇ ਗੁਪਤ

-response@jagran.com।