ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਭਾਰਤੀ ਸਨਅਤਾਂ

-ਸੰਜੇ ਗੁਪਤ

ਇਸ ਸਾਲ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੀ ਮੁਖੀ ਉਰਸੁਲਾ ਵਾਨ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਂਟੋਨੀਓ ਕੋਸਟਾ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿੱਘੇ ਹੁੰਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।

ਅਖ਼ੀਰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਜਣਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ, ਇਸ ਲਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਭਾਰਤ-ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ।

ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਓਮਾਨ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਨਾਲ ਵੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਆਖ਼ਰੀ ਗੇੜ ’ਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖ਼ਰਾਬ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਥ ਲੈਣਾ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਕਈ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਧਨਵਾਨ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਬੰਦ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹਾਈਟੈਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹਨ। ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਆਗਮਨ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਯੂਰਪ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਕ ਇਕਾਈ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਵਿਕਸਿਤ ਹਨ ਤ ਕੁਝ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹੋਰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਬਟੋਰੀਆਂ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਇਸ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਸਨ।

ਇਹ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਟਰੰਪ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਹੀ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਸਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾ ਚਾਹਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖ਼ਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਟਰੰਪ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਰਮੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸਨ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਗਏ। ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖ਼ਰੀਦੇਗਾ ਅਤੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।

ਭਾਰਤ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖ਼ਰੀਦਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰੇਗਾ?

ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜੋ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਦਕਾ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਠੁੰਮ੍ਹਣਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਵੀ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨਾਲ ਹੋਏ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਕਿਵੇਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਮਿਆਰ ਉੱਚੇ ਕਰ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ’ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰੇ ਉਤਰ ਸਕਣ।

ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਚਾਹੇ ਖੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੱਪੜੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਯੂਰਪ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਧੇਗੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੁਧਾਰਨ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਅਮਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਗਾਰਮੈਂਟਸ, ਐਨੀਮਲ ਹਸਬੈਂਡਰੀ, ਫਿਸ਼ਰੀਜ਼, ਮੀਟ ਆਦਿ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਭਵ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਗਾਰਮੈਂਟਸ, ਐਨੀਮਲ ਹਸਬੈਂਡਰੀ, ਫਿਸ਼ਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਮੀਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਨਿਰਯਾਤ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਉਦਯੋਗ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਲਾਹਾ ਚੁੱਕਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਣਗੇ।

ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਜੇਕਰ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਢਿੱਲਾ-ਮੱਠਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਬੇਹੱਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। -response@jagran.com