ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਮਝੌਤਾ

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ–ਰੋਟੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜ ਲਈ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ, ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਭਾਰਤ–ਅਮਰੀਕਾ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (ਬੀਟੀਏ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।

ਮੱਕੀ, ਸੋਇਆਬੀਨ, ਜਵਾਰ, ਸੇਬ, ਮੇਵੇ ਅਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧੇਗਾ। ਪਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਬਣਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਦਰਾਮਦ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡੀਡੀਜੀਐੱਸ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੇ ਭਾਅ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਸ਼ੂ ਆਹਾਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਾਲਾਨਾ ਮੰਗ ਲਗਪਗ 600 ਲੱਖ ਟਨ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਡੀਡੀਜੀਐੱਸ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਸੀਮਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਲੱਖ ਟਨ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਦਾ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ। ਇਹ ਦਰਾਮਦ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਨ-ਜੀਐੱਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੇਵਲ ਪਸ਼ੂ ਆਹਾਰ ਵਜੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ਖੇਤਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਪਸ਼ੂ ਆਹਾਰ ਹੋਰ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਜਵਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਵਲ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅੰਸ਼ਕ ਡਿਊਟੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਨ-ਜੀਐੱਮ ਪਸ਼ੂ ਉਪਯੋਗ ਲਈ। ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਵਾਰ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦਕਿ ਪਸ਼ੂਪਾਲਨ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ, ਜਿੱਥੇ ਪਸ਼ੂਪਾਲਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੋਤ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਸ਼ੂਪਾਲਨ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੀਜਾ, ਸੇਬ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੰਮੂ–ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਟਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਰਾਮਦ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਆਈਪੀ) ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 1 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ, ਦੂਜੇ ਸਾਲ 1.25 ਲੱਖ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਤੋਂ 1.5 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 80 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਰਾਮਦ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਤੇ ਫਲ ਉਤਪਾਦਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਦਾਮ, ਪਿਸਤਾ, ਹੇਜ਼ਲਨਟ ਅਤੇ ਅਖਰੋਟ ਵਰਗੇ ਮੇਵਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਕੋਟਾ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸੋਇਆਬੀਨ ਤੇਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੁੱਲ ਖ਼ਪਤ ਦੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਰਾਮਦ ਕਾਬੂ ’ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਸੰਤੁਲਨ ਨਾਲ ਖਾਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ–ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸੰਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਪਸ਼ੂ ਆਹਾਰ, ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਮਦਨ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਆਦਿ। ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਕੋਟਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਰਾਮਦ ਮੁੱਲ, ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਦਰਾਮਦ, ਨਾਨ-ਜੀਐੱਮ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਰਗੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦੋਵੇਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣ।