ਭਾਰਤ ਦੇ ਏਆਈ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਕਦਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਕਰਵਾਈ ਇੰਡੀਆ ਏਆਈ ਇੰਪੈਕਟ ਸਮਿਟ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸ਼ਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ਿਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਭਾਵ ਏਆਈ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਏਆਈ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਆਕਾਰ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਭੂਗੋਲਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਚ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਵੀ ਉੱਭਰਿਆ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਏਆਈ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਹੋਂਦ ਸਬੰਧੀ ਜੋਖ਼ਮ ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਹੀ ਛਾਏ ਰਹੇ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ’ਚ ਕਰਵਾਏ ਅਜਿਹੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਸੰਮਲੇਨ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਏਆਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਿਟ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਇਸ ਦੇ ਨਾਮਕਰਨ ’ਚ ਅਸਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਪਲੱਬਧੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਅਰਥ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਉਪਯੋਗਿਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੱਕ ਸਭ ਦੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਪਹੁੰਚ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇ।

ਕਈ ਦਿੱਗਜ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ’ਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਏਆਈ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ 88 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੌਕਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਅਸਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਸਤ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ’ਚ ਏਆਈ ਨੇ ਕੁਝ ਸਥਾਪਿਤ ਰਵਾਇਤੀ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਬਜਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਭਰਦੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਠੀਕ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਪੱਖ ਏਆਈ ’ਚ ਡਰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਇਸ ’ਚ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇਖਦਾ ਹੈ।

ਏਆਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਇਸ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਆਧਾਰ ਤੇ ਯੂਪੀਆਈ ਵਰਗੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੇ ਅਦਾਇਗੀ, ਪਛਾਣ ਤੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਸਾਰੇ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਇਸ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੜੀ ’ਚ ਉਸ ਨੇ ਏਆਈ ਸਮਿਟ ’ਚ ਸਿਹਤ, ਖੇਤੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਸਮਾਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਏਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਗਲਬੰਦੀ ਦਾ ਖਾਕਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਪਿਛਲੇ ਏਆਈ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ’ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਡਿਜੀਟਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਸਸਤੀ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਤੇ ਕਾਰਜਬਲ ਸਿਖਲਾਈ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਥਕ ਏਆਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਈ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਸ਼ਕਤੀ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਜਬ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਓਪਨ-ਸੋਰਸ ਏਆਈ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਕਿ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਰ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਤਾਂ ਮਿਲਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਏਆਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਪਣੇ ਜੋਖ਼ਮ ਵੀ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ’ਚ ਉਸ ਦੀ ਵਿਹਾਰਕ ਪਹੁੰਚ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਮੇਲਨ ਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ। ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਭੂ-ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਵੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ’ਤੇ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਇਸ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਆਕਾਰ ਲੈਣ ’ਚ ਉਸ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਆਕਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ 400 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ’ਚ 250 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੇ 150 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤਕਨੀਕੀ ਪੂੰਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਏਆਈ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ, ਡਾਟਾ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਜ਼ ਤੇ ਪਾਵਰ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਕ ਲੱਖ ਜੀਪੀਯੂ (ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ) ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕਦਮ ਵਧਾ ਕੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਇੰਡੀਆ ਏਆਈ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ। ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਦੇ ਦਮ ’ਤੇ ਹੀ ਏਆਈ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਕ ਪਾਸੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਮਾਨਵ (ਐੱਮਏਐੱਨਏਵੀ) ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨੈਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਸ਼ਾਸਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਆਸਾਨ ਏਆਈ ਤੇ ਵੈਧ ਪ੍ਰਣਾਲੀ। ਇਹ ਮਾਨਵ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਜ਼ਰੀਆ ਆਸ਼ਾਵਾਦ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਤੁਲਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਇਸ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਆਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਆਸਾਨ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਮੇਲਨ ਨੇ ਕੁਝ ਇੱਛਕ ਰੂਪ-ਰੇਖਾਵਾਂ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।ਜਿਵੇਂ ਏਆਈ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਇਕ ਚਾਰਟਰ, ਸਫ਼ਲ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡ। ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਉਹੀ ਲਾਭ ਤੇ ਜੋਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ।

ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਜੇ ਏਆਈ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਆਸਾਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਇਸ ਨੇ ਏਆਈ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਗੱਠਜੋੜ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਦੂਜਾ, ਇਸ ਨੇ ਨੀਤੀਗਤ ਖਾਹਿਸ਼ ਦਾ ਪੁਖ਼ਤਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਇਆ।

ਤੀਜਾ, ਇਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੋ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਸਮਾਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਹੁਣ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਨਤਾ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਇਸ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਏਆਈ ਇੰਪੈਕਟ ਸਮਿਟ 2026 ਨੂੰ ਉਸ ਪਲ਼ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਏਆਈ ਸ਼ਾਸਨ-ਸੰਚਾਲਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਵਿਆਪਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ।

ਆਦਿੱਤਿਆ ਸਿਨਹਾ

(ਲੇਖਕ ਲੋਕ-ਨੀਤੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਹੈ)

response@jagran.com