ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ

ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਸਜ਼ਾਯਾਫ਼ਤਾ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਡਰ-ਟਰਾਇਲ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਹਿਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਮੌਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2024 ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੇਸ ਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਵੱਲ ਵਧਦਿਆਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਇਕ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰਕ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਵੀ ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਦਿਆਂ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਜੁਰਮ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਸ਼ਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਐੱਨਸੀਆਰਬੀ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਲਕ ’ਚ ਹਰੇਕ ਸਾਲ 1600 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2200 ਤੱਕ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੌਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ, ਟੀਬੀ, ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਐੱਚਆਈਵੀ ਸਣੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 85-95 ਫ਼ੀਸਦ ਮਾਮਲੇ ਸਿੱਧੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 10 ਤੋਂ 15% ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੈਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਇਕ-ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲੋਂ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਲਗਪਗ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਹੋਈ ਹੈ।

ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।